मनहरि तिमिल्सिना ।
तिखो वाणि र रुखो स्वभावका धनी प्रधानमन्त्री ओलीले भन्थे, ‘म सिंहदरबारमा फोटो टाँस्ने प्रधानमन्त्री होइन।’ धेरै मानिसहरुलाई लाग्थ्यो, ‘सबैको परीक्षण भइसक्यो। राष्ट्रवादी छन्, केही गरे यिनै ओलीले गर्छन्।’ अनुमान गर्थे, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हठी स्वभाव’ अस्तव्यस्त राज्य र प्रशासन यन्त्र सुधारका लागि उपयोगी हुन सक्छ।’ सधैंजसो सिंहझैं गर्जने ओली आइतबार भने थकित् मुद्रामा देखिए। प्राज्ञहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, ‘नाकाबन्दीले मेरा सबै सपना चकनाचुर पा¥यो।’ प्रधानमन्त्रीबाट निकास र समृद्धिको ठूलो आशा बोकेर सिंहदरवार हानिएका बौद्धिकहरु निरास मन लिएर फर्किए।
यो नै एक मात्र यस्तो दृष्टान्त हो, जसले समृद्धिको सपनारुपी ‘ओली रेल’ कुन रफ्तारमा कुद्दैछ भन्ने प्रमाण बोल्छ। यो आम सत्य हो कि बोलिएका सबै कुरा लागु हुँदैनन्। कृषिमन्त्री गजुरेलको भनाइमा ‘सिद्धान्त शुद्ध हुन्छ। तर, व्यवहार बिटुलो हुन्छ।’ यो सत्य नै छ। तर, सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बिटुलो मात्र बनाउने मानसिकताले पतनकै मार्गमा पु¥याउँछ। सिद्धान्त र व्यवहारबीच एकता हुँदैन। तर, एकरुपता र सामिप्यता हुनैपर्छ। सिद्धान्तलाई भेट्टाउन नसकिएला। तर, पछ्याउने प्रयास हुनैपर्छ। तर, ओली सरकारका पछिल्ला कदमले नागरिकका आशा बोक्न सकेको देखिँदैन।
सिद्धान्त र व्यवहारबीच एकता हुँदैन। तर, एकरुपता र सामिप्यता हुनैपर्छ। सिद्धान्तलाई भेट्टाउन नसकिएला। तर, पछ्याउने प्रयास हुनैपर्छ।
सरकार सजिलो परिस्थितिमा बनेन। जेठ २५ को त्री–दलीय एकता असोज ३ गतेपछि दिल्लीले घोच्यो र फुट्यो। ठूलो पार्टीलाई दिल्लीको हावाले छोयो। मधेशीहरु मोदी वेगमै दौडिए। अर्का बिद्धान सपनाकै खेतीमा छन्। संसदमा भएका भारे–टाकुरे, संघीयता विरोधीदेखि राजतन्त्रको वकालत गर्नेसम्म ‘राष्ट्रियताको माखे साङ्लो’ले बाँधिएका छन्। यो सरकारको अपवित्र गठबन्धन भन्दा पनि ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र बाध्यता’कै परिणाम थियो। अंक गणितीय ‘भ्यागुताको धार्नी’ पु¥याउन र पोखिनबाट जोखाउन ओलीलाई कम चुनौति छैन। त्यसमाथि ‘धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु’ ‘दिल्ली ब्यानर’मा बन्द कोठाभित्र ‘बामपन्थी सरकारलाई कुचो लाउने’ प्रयासमा छन्। दलीय स्वार्थमा कुरा नमिलेपनि ‘कुचो लाउने अभियानमा ‘दिल्ली रुझानका सारथीहरु’को मतो मिल्छ। यस्तो परिस्थितिमा ओलीकै शब्द सापटी लिएर उनीमाथि व्यङ्ग गर्नु पनि पुरै न्याय हुन्न।
नागरिकले परिस्थिति बुझेकै हुन्। ‘पैदल हिड्छौं, राष्ट्रियतासँग पेट्रोल नसाट’ भनेकै हुन्। अभूतपूर्व धैर्यता देखाएकै हुन्। राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेकै हुन्। यिनै विद्यार्थी हुन्, पेट्रोलको मूल्य रु. १ बढ्दा सडकमा टायर बाल्थे, चक्काजाम गर्थे, सरकारको राजीनामा माग्थे। तर, अहिले उनीहरुको दैनिकी फेरिएको छ। दैनिक ३/४ घण्टा हिडेर कलेज जान्छन्, आउँछन्। परिचय पत्र देखाएर भाडा तिर्ने बानी भूलिसकेका छन्। कहिले नाकाबन्दीको विरोधमा हस्ताक्षर उठाउँछन्, कहिले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा सरकारको पक्ष र नाकाबन्दीको विरोधमा लेख्छन्, मिडियामा बोल्छन्। आवश्यक परे देशको पक्षमा मर्न प्रण गर्छन्। यो सबै ‘ओली सरकारको बाध्यतामाथिको गहिरो समझदारी’ नै हो। एक आम नागरिकले सरकार र देशको पक्षमा जति गर्नुपथ्र्यो र गर्न सक्थ्यो, त्यो सबै गरिसकेका छन्। तर, सरकारले राष्ट्रिय समस्या समाधानमा जे गर्नुपथ्र्यो र गर्न सक्थ्यो, त्यो किन गरिरहेको र सकिरहेको छैन ? यो आजको अहम् सवाल हो।
परिचय पत्र देखाएर भाडा तिर्ने बानी भूलिसकेका छन्। कहिले नाकाबन्दीको विरोधमा हस्ताक्षर उठाउँछन्, कहिले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा सरकारको पक्ष र नाकाबन्दीको विरोधमा लेख्छन्, मिडियामा बोल्छन्। आवश्यक परे देशको पक्षमा मर्न प्रण गर्छन्। यो सबै ‘ओली सरकारको बाध्यतामाथिको गहिरो समझदारी’ नै हो।
नाकाबन्दी सरकारको चाहना होइन, बाध्यता हो। नेपालीले आफ्ना ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाद्धारा समावेशी संविधान निर्माण गरेबापत् असल छिमेकीले देखाएको सद्भावको परिणाम हो। तर, सरकार बिकल्पहीन थिएन। ओलीसामू प्रमूख चार बिकल्प थिए। दिल्लीसामू झुकेर नाकाबन्दी खोल्नु, कुटनीतिक पहल र दवावमार्फत् नाकाबन्दी खोल्न बाध्य पार्नु, चीन र तेस्रो मुलूकसँग व्यापार साझेदारी गर्नु र निश्चित अवधि प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरेरै भएपनि आत्मनिर्भरताको अभ्यास गर्नु। तर, अहिलेसम्म ओली सरकारले चारमध्ये कुनै एक बिकल्पमा दह्रोसँग उभिन सकेन। सरकारले चारमध्ये एउटा बिकल्पलाई प्रमूखताका साथ अघि सार्नुपथ्र्यो र परिणाम खोज्नुपथ्र्यो। तर, निश्चित ‘रोडम्याप‘ बिना अनुनय÷विनय र वार्ताको गोलचक्करबाटै निकास निस्कने आशा गरिएको छ। समस्याको मूल गाँठो यहीँनेर छ।
पहिलो बिकल्पले नागरिक भावना सम्बोधन गर्दैन। राष्ट्रिय अस्तित्वको जगेर्ना गर्दैन। नेपालीको शिर उच्च बनाउँदैन। तर, यो बिकल्पको पक्षमा राष्ट्रिय शक्ति भने त्यति कमजोर थिएन र छैन। कांग्रेसको ठूलो हिस्सा, मधेशवादी र नयाँ शक्ति दिल्लीसामू झुकेरै नाकाबन्दी खोल्नुपर्ने पक्षमा थिए। तर, सरकार जुन सन्दर्भ, विचार र उद्धेश्यद्धारा गठन गरिएको थियो, त्यो जनादेशले भन्थ्यो, ‘संकटको मिलेर सामना गर। तर, दवावसामू नझुक।’ प्रकारान्तरले नाकाबन्दी ओली र मोदी सरकार दुवैका लागि ‘तातो आलु’ भएको छ। तर, सरकार झुकेको छैन। यो सकारात्मक पक्ष नै हो।
सरकार जुन सन्दर्भ, विचार र उद्धेश्यद्धारा गठन गरिएको थियो, त्यो जनादेशले भन्थ्यो, ‘संकटको मिलेर सामना गर। तर, दवावसामू नझुक।’ प्रकारान्तरले नाकाबन्दी ओली र मोदी सरकार दुवैका लागि ‘तातो आलु’ भएको छ।
कुटनीतिक सम्वादमार्फत् निकास खोज्ने बिकल्पमा सरकारले आंशिक प्रयास ग¥यो। तर, परिणाम हात पर्न सकेन। सरकारी मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री थापा पटक–पटक मोदी र स्वराजको दैलोमा पुगेपनि कुटनीतिक पहलले सार्थकता पाउन सकेन। बरु, सरकार अनुनयको भाषा बोलिरह्यो, दिल्ली आदेशकै भाषामा गर्जियो। विज्ञहरुले नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, संयुक्त राष्ट्र संघमा औपचारिक प्रस्ताव पेश गर्न र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढकाउन सुझाए। तर, ओली सरकार र मन्त्री दिल्लीसामू ‘गरुडको छाँयामा सर्प’जस्तै देखिए। यस अवधिमा नागरिक अगुवाले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्थे। तर, जाने–मानेका बुद्धिजीवी अगुवा बिके, बिकाइयो। भर्खर बामे सर्नेहरुले जानेनन् वा मानेनन्। तैपनि, नागरिक र स्वतन्त्र तहबाट केही प्रयास गरियो। दिल्लीको राष्ट्रिय सभामा नाकाबन्दी बहसको कार्यसूचि बन्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको रुञ्चे याचना दोहोरियो। जापान, अमेरिका, चीन, पाकिस्तानले वक्तव्यमा एक÷एक पन्ना कागज खर्च गरे।
कुटनीतिले औपचारिक धर्म पुरा ग¥यो। तर, परिणाममूखी काम हुन सकेन। दिल्लीको राष्ट्रिय सभामा नाकाबन्दीबारे गर्मागर्मी बहस भयो। चर्चामा जे देखिएपनि सबैको साझा चिन्ता भारतले नेपाली बजार गुमाउनु हुँदैन भन्ने देखियो। विपक्षी दलका नेता र सांसदहरुको चासो ‘नेहरु डक्ट्रिन’मा पूनर्विचार गर्नुमा थियो। उनीहरुको जोड दवावको नीतिबाट ‘सम्झौताको नीति’मा फड्को हान्नुपर्नेमा थियो। तर, चिन्ता नेपालको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावभन्दा आफ्नो बजार सुरक्षामा थियो। तैपनि बहस गरियो। नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो। तर, नेपालको तर्फबाट सार्थक प्रयास भएन। संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यानाकर्षण र औपचारिक विनयबाहेक संसदमा बहस वा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य निकायसँग औपचारिक दवावका लागि पहल गरिएन। सायद सरकार दिल्लीसँग प्रत्यक्ष दुश्मनी मोल्न चाहेन। तर, नतिजा राम्रो आएन।
तेस्रो बिकल्प चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार हो। यसमा केही चुनौति अवश्य थिए। तर, सरकारसँग दृढ इच्छाशक्ति भएको भए चुनौति अवसरमा बदलिन्थे। ‘शिखर चढ्ने आँट गर्दा ज्यानको जोखिम मोल्नुपथ्र्यो।’ तर, सरकारले चाहेन, मोलेन। दिल्ली निर्देशित कर्मचारीको व्यवधान, बहुद्धारे प्रक्रिया, प्रतिकूल भूगोल, मौसम र भाषा, महङ्गो दर रेट, चीन–भारत व्यापारिक स्वार्थजस्ता विषय प्रतिकूलता थिए। तर, त्यसभन्दा प्रतिकूल सरकारको ‘जोखिम मोल्ने सामथ्र्य’ देखियो। चाहना भएर पनि चीनसँग सम्झौताको हात बढाउँदा नेताहरुको दिमागमा ‘दिल्ली भूत’ सवार भइरह्यो। यो नै समस्याको सबैभन्दा मूख्य गाँठो हो। सरकारको ‘दिल्ली निर्भर व्यापार नीति’मा परिवर्तन आउन सकेको भए प्रतिकूल भूगोल, कर्मचारी असहयोग र मूल्य समायोजन ठूलो चुनौति थिएन। ‘दिल्ली निर्भर’ सोंच नै चुनौतिमाथिको महाचुनौति बनेर उभियो। जुन, अहिलेको नाकाबन्दी र भविष्यमा आत्म र्निभर एवम् सहयोगात्मक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति बन्दैछ।
दिल्लीको राष्ट्रिय सभामा नाकाबन्दीबारे गर्मागर्मी बहस भयो। चर्चामा जे देखिएपनि सबैको साझा चिन्ता भारतले नेपाली बजार गुमाउनु हुँदैन भन्ने देखियो। विपक्षी दलका नेता र सांसदहरुको चासो ‘नेहरु डक्ट्रिन’मा पूनर्विचार गर्नुमा थियो। उनीहरुको जोड दवावको नीतिबाट ‘सम्झौताको नीति’मा फड्को हान्नुपर्नेमा थियो। तर, चिन्ता नेपालको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावभन्दा आफ्नो बजार सुरक्षामा थियो।
चौंथो बिकल्प आत्मर्निभरताको खोजी र अभ्यास हो। समृद्ध नेपालको चाहनालाई सार्थकतामा बदल्ने हो भने यो नै रणनीतिक समाधान हो र हुनुपर्छ। तर, आत्मनिर्भरताको यात्रा आजको भोलि हुँदैन। यसका लागि राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुसँग योजनावद्ध एवम् समन्वयात्मक गृहकार्य र इच्छाशक्ति चाहिन्छ। नयाँ संविधानपछि राज्य नयाँ ठाउँमा उभिएको छ। त्यसको जगमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कार्यसूचि बन्नुपर्छ। तर, तत्कालका लागि आत्मनिर्भरताको गृहकार्य र अभ्यास गर्दै बिकल्पहरुको खोजी गर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन्थ्यो। यसमा पनि सरकार चुकेको छ।
राष्ट्रिय संकट समाधानको कार्यभार बोकेको सरकार थाक्नु र गल्नु हुँदैन। निर्वाचित हुने बेलाका ओली ‘बहर गोरु’ हुने छुट छैन। ‘नाकाबन्दीको गुलेली’ले राष्ट्रियता झर्नु हुँदैन।
अन्त्यमा, सरकारको अन्तिम समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन। तर, यही ‘गति र मतिले’ सरकार अघि बढ्न सक्दैन। धैर्यताको निश्चित सीमा हुन्छ। ‘नाकाबन्दीले सपना उडाएको ओली अभिव्यक्ति’ सरकार गलेको संकेत नै हो। तर, राष्ट्रिय संकट समाधानको कार्यभार बोकेको सरकार थाक्नु र गल्नु हुँदैन। निर्वाचित हुने बेलाका ओली ‘बहर गोरु’ हुने छुट छैन। ‘नाकाबन्दीको गुलेली’ले राष्ट्रियता झर्नु हुँदैन। समय घर्किसकेको छ। सरकारले आफ्नो कार्यकालको कार्यसूचि तय गरोस्। मार्गचित्र कोरोस् र अघि बढोस्। कार्यान्वयनमा आउने चुनौतिलाई जनसमक्ष राखोस्। नागरिक सहयोगको अपेक्षा गरोस् र अघि बढोस्। अन्यथा, बिपत्तिको बिस्फोट सुखद् भएको इतिहास छैन। ओली अन्यौलताको जगमा निरंकुशताको जन्म हुने खतराप्रति सचेत बनौं।
२०७२।०९।०५
0 comments:
Post a Comment