मनहरि तिमिल्सिना ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनापछि शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोख्रेलले मन्त्रालय सुधारका लागि १८ बूंदे प्रतिवद्धता जाहेर गरे। सरकारमा सहभागी भएलगत्तै एमाओवादीले सरकार संचालन संयन्त्र गठन ग¥यो। संयन्त्रको बैठक बस्यो। २३ बूंदे आचारसंहिता बनायो। आफ्नो मातहत रहेका मन्त्रालयहरुको समन्वयमा प्रतिफल निकाल्ने घोषणा गरियो। सोही निर्णयमा उभिएर शिक्षा मन्त्रीले १८ बूंदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरे। त्यसमा उल्लेखित केही विषयहरु अहिले राष्ट्रिय बहसमा छन्।
मुलूकले नयाँ संविधान पाएको छ। संविधानले राज्यको पूनर्संरचनालाई मूखरित गरेको छ। अर्कोतिर बिनासकारी भूकम्पले जनजीवन र राज्यका सबै संरचनामा क्षति पु¥याएको छ। यस्तो परिस्थितिमा सबै मन्त्रालयले २ वटा जिम्मेवारी बहन गर्नैपथ्र्यो। पहिलो, संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम कानुनी प्रबन्ध गर्नु। दोस्रो, भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पूनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि अग्रसर हुनु। अहिलेको परिस्थितिमा यी २ जिम्मेवारी सबै मन्त्रीका अनिवार्य दायित्वभित्र पर्दछन्। मन्त्रीको १८ बूंदेमा उल्लेखित प्रतिवद्धतामा औपचारिक, अनिवार्य र रणनीतिक गरी तीन चरित्रका विषयहरु उल्लेख छन्। त्यसमा केही नयाँ प्रस्तावहरु आएका छन्, जसबारे बहस गर्नु आवश्यक छ।
मन्त्रीले नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बनाउने प्रतिज्ञा गरेका छन्। प्रक्रियाका दृष्टिले समय लाग्ने भएपनि यसमा खासै विवाद हुने देखिँदैन। बरु, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र शिघ्रता नै मूख्य कुरा हो। पोख्रेलले भनेझैं शैक्षिक संस्थालाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन चालिएका ‘ई–पुस्तकालय, इन्टरनेट सेवाजस्ता विषय राज्यको पूँजीगत सामथ्र्यका दृष्टिले खर्चिला भएपनि विवादको घेराभित्र छैनन्।
नयाँ संविधानअनुरुप शैक्षिक कानुन निर्माण गर्ने, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने, भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पूनर्निर्माण र नवनिर्माण गर्ने, निर्धारित समय सीमाभित्रै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने, शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियालाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउने, विचाराधीन ऐनलाई पूर्णता दिने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, मधेशमा विशेष शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरी मानव विकास सूचाकांकको स्तर वृद्धि गर्नेजस्ता प्रतिवद्धताहरु नयाँ देखिएपनि विकासको समकालीन लक्ष्य प्राप्तिका अनिवार्य शर्त हुन्। यी विषयहरुमाथि ठूलो बहसभन्दा कार्यान्वयनको चुनौति नै हाम्रासामू उभिएका छन्।
मन्त्रीका प्रतिवद्धतामा विदेशी बोर्डका विद्यालयहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र आउन नचाहनेहरुमाथि कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ। जुन प्रतिवद्धता आंशिक रुपमै भएपनि कार्यान्वयनमा आएको छ। यो स्वागतयोग्य नै छ। तर, प्रतिकात्मक कार्वाहीको प्रक्रियाले मात्र समग्र सुधार सम्भव छैन। त्यसका लागि थप प्रभावकारिता जरुरी छ। मन्त्रीले नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बनाउने प्रतिज्ञा गरेका छन्। प्रक्रियाका दृष्टिले समय लाग्ने भएपनि यसमा खासै विवाद हुने देखिँदैन। बरु, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र शिघ्रता नै मूख्य कुरा हो। पोख्रेलले भनेझैं शैक्षिक संस्थालाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन चालिएका ‘ई–पुस्तकालय, इन्टरनेट सेवाजस्ता विषय राज्यको पूँजीगत सामथ्र्यका दृष्टिले खर्चिला भएपनि विवादको घेराभित्र छैनन्। त्यस्तै खुल्ला विश्वविद्यालय ऐनको प्रतिवद्धता पनि नीतिगत र प्रक्रियागत विवाद र अन्यौलता चिरेर अघि बढ्न सक्छ। यसमा गृहकार्य भइसकेका कारण ढिलो–चाँडो निष्कर्षमा पुग्नेछ।
मन्त्री पोख्रेलले भने, ‘अहिले प्रस्ताव अघि सारेको छु। म चाहन्छु, यसमाथि सार्वजनिक बहस होस् र सार्थक निष्कर्षमा पुगियोस्।’ प्रतिवद्धता सार्वजनिक भएलगत्तै समर्थन र विरोधमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया आएका छन्। समर्थन गर्नेहरु छिटै कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा राख्छन्। यता, विरोध गर्नेहरुले पनि औचित्यपूर्ण विरोध गर्नसकेका छैनन्।
पोख्रेलले राज्यकोषबाट सेवा, सुविधा र तलव–भत्ता बुझ्ने सबै कर्मचारी र नीति निर्माताका छोराछोरीहरुले अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। मन्त्रीले यसलाई राष्ट्रिय बहसको प्रारम्भिक खाकाका रुपमा अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय बहसमार्फत् आउने निष्कर्षका आधारमा यसलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने उनको सोंच छ। त्यसैले उनले यसलाई प्रतिवद्धताभन्दा सार्वजनिक बहसमाथि जोड दिएका छन्। आजको परिस्थितिमा सबैभन्दा दुरगामी र विवादको मुद्धा नै यही हो।
आफ्ना प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोख्रेलले भने, ‘अहिले प्रस्ताव अघि सारेको छु। म चाहन्छु, यसमाथि सार्वजनिक बहस होस् र सार्थक निष्कर्षमा पुगियोस्।’ प्रतिवद्धता सार्वजनिक भएलगत्तै समर्थन र विरोधमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया आएका छन्। समर्थन गर्नेहरु छिटै कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा राख्छन्। यता, विरोध गर्नेहरुले पनि औचित्यपूर्ण विरोध गर्नसकेका छैनन्। प्रस्तावको विपक्षमा उभिनेहरु अधिकांश तिनै कर्मचारी छन्, जो प्रस्तावको बहस र कानुन निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्।
नीजि विद्यालय संचालक र महंगा विद्यालयमा पढाएर अवसरमाथि पहूँच राख्न चाहनेबाहेक अधिकांश जनमत प्रस्तावको पक्षमा छ। सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु, गुणस्तरमा ह्रास आउनु, विद्यालयको संचालक समिति कर्मकाण्डी बन्दै जानु, बढ्दो राजनीतिकरणले ह्रासमूखी नतिजा आउनुजस्ता सूचकहरुले सार्वजनिक विद्यालयको भयावह स्थितिलाई चित्रण गर्दछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रक्रिया पुग्ने मान्छे भेट्नै गाह्रो छ। अभिभावक निरगानी शून्यप्रायः छ। अलिकति पहूँच हुनेहरु शहर छिरेका छन्। यस्तो भयावह स्थितिमाथि नियन्त्रण राख्न कुनै प्रभावकारी बिकल्प जरुरी थियो, जुन मन्त्रीको प्रतिवद्धता एक प्रभावकारी बिकल्प हो।
‘नेपालमा ९५ प्रतिशत शिक्षक, कर्मचारी, नेता, मन्त्री, सभासदले आफ्ना छोराछोरी सरकारी स्कूलमा पढाउँदैनन्।’ अझ एनजिओ संचालक, वकिल, डाक्टर, प्राध्यापक, वैदेशिक रोजगारमा रहेका अधिकांशले आफ्ना छोराछोरी नीजि विद्यालयमा नै पढाउँछन्। अरबमा मासिक २० हजार आम्दानी गर्नेहरुले पनि नीजि विद्यालयमै सन्तानको भविष्य देख्छन्। सक्ने जति सबैको एकसुत्रीय ठम्याई छ, ‘सरकारी स्कूलमा पढाउनु छोराछोरीको भविष्य बिगार्नु हो।’
सर्वेक्षणहरुले भन्ने गरेका छन्, ‘नेपालमा ९५ प्रतिशत शिक्षक, कर्मचारी, नेता, मन्त्री, सभासदले आफ्ना छोराछोरी सरकारी स्कूलमा पढाउँदैनन्।’ अझ एनजिओ संचालक, वकिल, डाक्टर, प्राध्यापक, वैदेशिक रोजगारमा रहेका अधिकांशले आफ्ना छोराछोरी नीजि विद्यालयमा नै पढाउँछन्। अरबमा मासिक २० हजार आम्दानी गर्नेहरुले पनि नीजि विद्यालयमै सन्तानको भविष्य देख्छन्। सक्ने जति सबैको एकसुत्रीय ठम्याई छ, ‘सरकारी स्कूलमा पढाउनु छोराछोरीको भविष्य बिगार्नु हो।’ यो निष्कर्ष गलत सावित नगर्दासम्म राज्यले शिक्षाबाट प्रतिफल खोज्नु व्यर्थ हुन्छ।
शिक्षामा सुधारका लागि आयोग बनाउने, प्रतिवेदनका ठेली तयार पार्ने परम्परा नयाँ होइन। तर, जोखिमपूर्ण कदम उठाएर परिणाम निकाल्ने कुरा परम्पराभन्दा पृथक कुरा हो। नयाँ संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुन अनिवार्य छ। गुणस्तरमा विकास नगरी शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गर्नु कोरा तर्क मात्र हुन जान्छ।
भनिन्छ, ‘सिद्धान्त सरल र रसपूर्ण हुन्छ। तर, व्यवहारले अनेकै घुम्ती–चक्कर काट्नुपर्छ।’ सिद्धान्त र व्यवहारबीच एकता सजिलो छैन। सोचिएका र भनिएका सबै कुरा सफल हुँदैनन्। तर, नसोची त्यो व्यवहारमा आउने कल्पना झनै गर्न सकिन्नँ। मन्त्रीको प्रस्तावमाथि सार्वजनिक बहस भएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। तर, निष्कर्ष सजिलै निस्कन दिइने छैन।
सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि लिइने हरेक नीति र योजनामा नागरिक समर्थन प्राप्त हुन्छ। मन्त्रीको यो प्रस्तावमा पनि नागरिक तहबाट विरोध हुने छैन। विरोध तिनैले गर्नेछन्, जसले नीति निर्माण गर्छन्। कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका छन्। हाम्रा नीति निर्माताले नीति मात्र बनाउँदैनन्। शिक्षाको व्यापार पनि गर्दछन्। अधिकांश सभासद्हरु नीजि विद्यालयका संचालक छ। कतिपयको शेयर छ। उनीहरु नीजि विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने नीति र सोंचको पक्षमा उभिन सक्दैनन्। त्यो उनीहरुको व्यापारिक स्वार्थको विरुद्ध हुन जान्छ। सार्वजनिक विद्यालयको स्तर र गुणस्तरमा विकास हुँदा नीजि विद्यालयको आकर्षण घट्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसमाथि राज्य कोषबाट तलव भत्ता लिने मन्त्री र सांसदहरुले सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। यो यथार्थले भन्छ, ‘मन्त्रीको प्रस्ताव देश र नागरिकको हितमा छ। तर, यसको विपक्षमा उनीहरु नै उभिनेछन्, जो कानुन निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्छन्।’
गर्न देलान् ? सम्भव छ ? जस्ता प्रश्नहरु सतहमा आएका छन्। यी प्रश्नमा नागरिक चासोभन्दा विभिन्न तर्क र बहानामा प्रस्तावको गलत निष्कर्ष निकाल्ने मनसायको तौल नै बढी देखिन्छ। नीति निर्माण गर्नेहरु आफै शिक्षाका व्यापारी छन्। संविधानमा बाध्यतावस् शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेपनि आफ्ना व्यापारका फसल बन्द हुन् भन्ने उनीहरु चाहँदैनन्।
मन्त्रीको प्रस्तावले तरङ्ग आएको छ। होला ? गर्न देलान् ? सम्भव छ ? जस्ता प्रश्नहरु सतहमा आएका छन्। यी प्रश्नमा नागरिक चासोभन्दा विभिन्न तर्क र बहानामा प्रस्तावको गलत निष्कर्ष निकाल्ने मनसायको तौल नै बढी देखिन्छ। नीति निर्माण गर्नेहरु आफै शिक्षाका व्यापारी छन्। संविधानमा बाध्यतावस् शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेपनि आफ्ना व्यापारका फसल बन्द हुन् भन्ने उनीहरु चाहँदैनन्। कार्यान्वयनको साँचो खल्तीमा हालेर बस्नेहरु नीजि विद्यालयमा शिक्षण गर्दछन्। कतिपय ‘चोर बाटो’बाट हर्ताकर्ताकै भूमिकामा छन्। शहरका ‘हेल्मेट टिचर’हरुको म्याराथुन रोकिएको छैन। टाउकाको हेल्मेट खोल्दा अर्को कलेजको पिरियड छुट्ने ‘पीरको भारी‘मा नै जिन्दगी देख्न छोडेका छैनन्। यी सबैको एउटै जवाफ छ, ‘मन्त्रीको कुरा त राम्रै हो। तर, सम्भव हुँदैन। पोख्रेलले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजे।’
‘असम्भव भन्ने शब्दावली मूर्खहरुको शब्दकोषमा हुन्छ।’ हिटलरले यही भनाइबाट तानाशाही शासकको अभ्यास गरे। तर, उनको भनाइले ‘आँटे सकिन्छ’ भन्ने सामथ्र्य पनि दिन्छ। अघिल्लो सरकारमा कुरुप अनुहारका एक मन्त्री थिए लालबाबु पण्डित। कतिपयले ठान्थे, ‘विज्ञता पनि छैन। व्यक्तित्व पनि छैन। यिनले के नै पो गर्लान् ?’ तर, उनले अनुहारको कुरुपता बिर्साउने गरी ‘योजनाको चमक’ देखाए। काम थोरै गरे। तर, जति काम गरे, प्रशंसनीय र अनुकरणीय काम गरे। निजामती प्रशासनमा उपसचिवभन्दा माथिका प्रायः सबै ‘पिआर र ग्रिनकार्ड’को दौडमा थिए। धेरैले यसलाई असम्भव देख्थे। तर, लालबाबुले सम्भव देखे। चुनौतिसामू गलेनन्, दवावसामू झुकेनन्। अन्ततः कानुनमा मात्रै होइन, नयाँ संविधानमा समेत आफ्नो प्रतिवद्धता लागु गर्न सफल भए।
एक मन्त्री थिए लालबाबु पण्डित। कतिपयले ठान्थे, ‘विज्ञता पनि छैन। व्यक्तित्व पनि छैन। यिनले के नै पो गर्लान् ?’ तर, उनले अनुहारको कुरुपता बिर्साउने गरी ‘योजनाको चमक’ देखाए। काम थोरै गरे। तर, जति काम गरे, प्रशंसनीय र अनुकरणीय काम गरे। निजामती प्रशासनमा उपसचिवभन्दा माथिका प्रायः सबै ‘पिआर र ग्रिनकार्ड’को दौडमा थिए। धेरैले यसलाई असम्भव देख्थे। तर, लालबाबुले सम्भव देखे।
ओली सरकारका केही मन्त्रीले मन्त्रालयगत प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्। लिखित र मौखिक रुपमा जाहेर गरिएका प्रतिवद्धतामा खासै कुरा छैन, जसले गुणात्मक नतिजा दिन सक्छ। तर, शिक्षा मन्त्रीको प्रतिवद्धता अरुभन्दा नयाँ छ। सरकारी लाभको पदमा बस्ने र राज्य कोषबाट तलवभत्ता खानेका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्थाले शिक्षामा गुणात्मक नतिजा आउनेछ। यसले प्रतिभा भएर पनि गरीब हुनु ‘भाग्यको दोष’ ठान्नेहरुले भविष्यको चित्र कोर्नेछन्। तसर्थ, यसलाई सार्थक बहसमा लैजाऔं। परिणाम निकालौं र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणात्मक, मर्यादित र नागरिकमैत्री बनाउने अभियानमा योगदान गरौं।
२०७२ पौष १३
0 comments:
Post a Comment