हेमराज भण्डारी ।
१. विश्व परिस्थितिबारेः
हेटौडा महाधिवेशनमा विश्लेषण गरिएको अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा तीव्ररुपमा फेरबदल आइरहेको छ। हामीले परम्परागतरुपमा भन्दै आएको छौं कि अहिलेको युग भनेको लेनिनको युग हो र अहिले विश्वमा साम्राज्यवादसँग सर्वहारा क्रान्ति एवं उत्पीडित राष्ट्रवीचको अन्तरविरोध नै मुख्य अन्तरविरोध रही आएको छ। यदि यो विश्लेषण नै आजको सही विश्लेषण हो भने अमेरिकी साम्राज्यवादसँगको हाम्रो अहिलेको स्थिति के हो ? पश्चिमा साम्राज्यवादसँग इस्लामिक स्टेटले इराक, सिरियालगायतका देशमा गरिरहेको हिंसात्मक संघर्षबारे हाम्रो दृष्टिकोण के हो ? विगतमा प्यालेष्टाइन र इजरायलबारे विश्लेषण नगरी कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज पूर्ण हुँदैनथ्यो। आज हामीले सिरिया र इराकबारे मौन रहेर विश्व साम्राज्यवाद विरुद्ध विश्व समाजवादलाई योगदान पुर्याउने सक्ने अवस्था छैन। पेरिसमा हालै भएको आइएसको आक्रमणका विषयमा पनि पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउनुपर्दछ र यसबारे नेपाल सरकारले लिने नीतिबारे हामी स्पष्ट हुनै पर्दछ।
हामीले विगतमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित छ भन्दै आयौं। तर, यतिबेला अमेरिका र चीनवीचको आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएको छ र अन्तरविरोधहरु छोटिएका छन्। रुस र पश्चिमा पुँजीवादी देशहरु आइएसविरुद्धको कारवाहीमा लगभग सहकार्यको अवस्थामा पुगेका छन्। चीन र भारतसमेत दक्षिण एशियामा सहकार्यको दिशामा अघि बढिरहेका छन्। लिपुलेकको सन्दर्भमा भारत र चीनले गरेको सहमतिले नेपालको दशा स्पष्ट पारेकै छ। दक्षिण एशियामा भारत र अमेरिका पार्टनरका रुपमा स्थापित हुँदैछन्।
यो स्थितिमा विश्व राजनीतिका पुराना अन्तरविरोधहरु सिफ्ट भएका छन्। र, अहिले विश्व राजनीतिको प्रमुख अन्तरविरोध साम्राज्यवाद भर्सेज समाजवाद होइन कि पश्चिमा साम्राज्यवाद भर्सेज इस्लाम बन्न पुगेको छ। पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुलाई इस्लामिक स्टेटले अहिले हाराबारा खेलाइरहेको छ। इराकमा बगदादपछिको दोस्रो ठूलो शहर मोसुल आइएसले आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ। बगदादबाट कुनै पनि दिन अमेरिकाले पराजय भोग्नसक्ने सम्भावना छ।
तर, वामपन्थी एवं समाजवादीहरु यतिबेला पश्चिमी साम्राज्वादीहरुको प्रमुख चुनौती बन्न छाडेका छन्। अमेरिकाले क्युवासँग गर्न थालेको सम्बन्ध सुधारको प्रयास यसैको एउटा दृष्टान्त हो।
आखिर किन विश्वको राजनीतिक रंगमञ्चमा समाजवादी एवं कम्युनिष्टहरु कमजोर बन्दै गए र जातीय आधारमा संगठित इस्लामिक, कूर्द आदि समूहहरु कम्युनिष्ट भन्दा शक्तिशाली बनेर अगाडि आए ? यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो।
यो स्थितिमा अब हाम्रो पार्टीले विशेष गरी अमेरिका, चीन र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अपडेट जरुरी भएको भएको छ। विश्वको अन्तरविरोधको धुरी बनिरहेको पश्चिम भर्सेज आइएसबारे समेत समीक्षा जरुरी छ।
हालै बेलायतबाट प्रकाशित एक रिपोर्टमा आइएसले आगामी २० वर्षमा भारतलाई कब्जामा लिन लागेको उल्लेख थियो। अघिल्लो महिना मात्रै बंगलादेशमा आइएसले क्रिश्चियन मिसनका एक नागरिकको हत्या गरेको घटनालाई दक्षिण एशियामा आइएसको प्रवेशका रुपमा हेरिएको छ।
हामीले यो स्पष्ट हुनैपर्दछ कि आइएस कुनै वामपन्थी वा समाजवादी समूह होइन। यो समूह नवनाजीवादका रुपमा विकसित हुने खतरा बढेको छ। आइएसले लिने नीति र उसले गर्ने व्यवहार समाजवादी वा कम्युनिष्टहरुको भन्दा विल्कुल भिन्न छ। यस्तो अवस्थामा आरसीपी अमेरिकाका नेता बब अभायकिनले भनेजस्तै इराक होस् या अन्य कुनै देश, पश्चिमा साम्राज्यवादको विकल्प आइएस होइन, कम्युनिष्टहरु मात्रै हुन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनकी नेतृ रोजा लक्जम्बर्गले ठीकै भनेकी हुन्, हामीले समाजवाद रोज्ने कि बर्बरता ? अहिले विश्वमा देखापरेको संकटको समाधान पनि समाजवाद मात्र हो। समाजवाद नरोज्ने हो भने बर्बरतातर्फ विश्व राजनीति रुमलिने खतरा बढिरहेको छ। पश्चिमी देशहरु अरबमा फसिरहेका बेला त्यसको बाइप्रोडक्टका रुपमा यतिबेला सिंगो युरोप शरणार्थी समस्यामा जकडिएको छ।
विचारणीय कुरा के भने कम्युनिष्ट आन्दोलन र वर्ग संघर्षलाई कमजोर पार्न साम्राज्यवादीहरु र युरोपेली पुजीँवादीहरुले जातीय एवं धार्मिक समूहलाई उचालेका थिए। तर, त्यो उनीहरुकै लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको सिरिया संकट र त्यसले निम्त्याएको शरणार्थी समस्या एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो। अब यो विश्व संकटलाई टार्न पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरु असक्षम सावित भइसकेका छन्। र, यो संकटको समाधान आइएस पनि होइन। यसको विकल्प समाजवाद, समाजवाद र फेरि पनि समाजवाद मात्रै हो।
रुपमा शक्तिशाली देखिए पनि भित्रभित्रै साम्राज्यवाद आफ्नो ध्वंशात्मक चरित्रका कारणले मरणासन्न बन्दै गएको छ। आणविक अतिवाद, थेग्नै नसक्ने अन्तहीन युद्ध, रंगभेदी नीति, जातीय द्वन्द्व, प्राकृतिक दोहन र उर्जा संकटले निम्त्याएको पर्यावरणीय संकट आदि कारणले विश्व साम्राज्यवाद कमजोर बन्दै गएको छ। यो अवस्थामा विश्वमा समाजवादको भविश्य उज्जल छ। तर, यसका लागि विश्वभरिका समाजवादीहरुले भाइचारा सम्बन्धको विकास गर्नु र प्रत्येक देशको समाजवादी आन्दोलनलाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको अंग बनाउन अपरिहार्य छ। सगरमाथाको फेदबाट अब एकीकृत नेकपा माओवादीले यो उचाइमा सोच्न जरुरी छ।
२. दक्षिण एशियाको परिस्थितिः
बृटिश उपनिवेशको अन्त्यपछि त्यसको उत्तराधिकारीका रुपमा विकास भएको भारतीय विस्तारवाद र त्यसले पक्षपोषण गर्दै आएको घरेलु प्रतिक्रियावादबाट दक्षिण एशियाका सबै मुलुकहरु ज्कडिएका छन्। सामन्तवादी दबदबा र दक्षिणपन्थी आत्मसमर्णवादीहरुको राज्यसत्तामा नियन्त्रण रहेको भुटान, बंगलादेश, नेपाल लगायतका मुलुकहरुमा भारतीय नवउपनिवेशिकता निकै बलियो रुपमा रहेको छ। यसरी निकृष्ट पुँजीवादको विकासका लागि विभिन्न स्वरुपमा रहेका जनविरोधी सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध हरेक मुलुकमा भइरहेका संघर्षहरुको वैचारिक राजनीतिक विश्लेषणबाट मात्र समग्र दक्षिण एशियाको राजनीतिक अन्तरविरोधको ढीक ढंगले आँकलन गर्न सकिन्छ।
भारतीय विस्तारवादको हेपाहा प्रवृत्तिले कतिपय मुलुकका दलाल पुँजीपतिहरुका स्वार्थलाई समेत आघात पु¥याइरहेको यथार्थताबारे पनि यस परिप्रेक्ष्यमा मनन गर्न जरुरी छ। दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा भइरहेका क्रान्तिकारी संघर्ष जनपक्षीय आन्दोलन र क्षेत्रीय उपनिवेशिकताका विरुद्ध सञ्चालित हरेक प्रतिरोधात्मक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका मोर्चाहरुलाई सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको नैतिक समर्थनको आवश्यकता छ।
यसर्थ भारतले जालझेलपूर्ण तवरले अस्थित्व विलयको अवस्थामा पुर्याएको काश्मिरका जनताले छ दशकभन्दा लामो समयसम्म जारी राखेको स्वतन्त्रताको संघर्ष तथा नेपाली भाषी समुदायले गोर्खाल्याण्डमा जारी राखेको पहिचानको आन्दोलनलाई समेत हाम्रो पार्टीको नैतिक समर्थन रहनु आवश्यक छ।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने क्रममा नेपालमा देखिएको स्वाधीनताबाट विचलित भएको भारतीय विस्तारवादले अन्तरराष्ट्रिय कानून, मूल्य र मान्यताहरुको समेत धज्जी उडाउँदै गरिरहेको नाकाबन्दीले उसको असली चरित्र छर्लंग पारेको छ। नेपालका सन्दर्भमा भारतीय आँखाले नै हेर्ने र आफ्ना स्वार्थहरुलाई समेत भारतीय कृत्यहरुद्वारा सिद्ध गर्ने नीति अमेरिकी साम्राज्यवादले लिँदै आएको छ। युरोपियन युनियन लगायत पश्चिमी राष्टहरुले समेत नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपकारी नीतिप्रति आँखा चिम्लनुले नेपाली क्रान्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र विकासको प्रधान शत्रुका रुपमा भारतीय विस्तारवादलाई किटान गर्ने र त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा संघर्ष केन्द्रित गर्न जरुरी छ।
यस सन्दर्भमा भारत र चीनवीच बढ्दै गएको आर्थिक सम्बन्ध र सामीप्यताले नेपालको स्वतन्त्र अस्थित्वलाई नै खतरामा पार्न सक्ने अवस्था छ। चीनसँग अत्यन्त कुशलतापूर्वक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने र उत्तरी नाकाहरुलाई यथाशक्य बढी संख्यामा र चाँडो सञ्चालनमा ल्याई उसका आर्थिक एवं सामरिक स्वार्थहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको संघर्षमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने हुँदा र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा उनीहरुको निर्णायक भूमिका रहने हुँदा त्यसका लागि दलाल पुँजीपति र राष्ट्रिय पुँजीपतिवीचको अन्तर बुझ्न जरुरी छ। हचुवाका भरमा नभई वस्तुसम्मत आधारमा वर्गीय प्रवृत्ति र चरित्रको सुक्ष्म विश्लेषण गरी वर्गीय कित्ताकाट गर्न र बिस्तारवादका एजेण्टहरुको पहिचान गर्न आवश्यक छ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको छ, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको आन्दोलन र विस्तारवाद विरोधी वातावरण सिर्जना भएको छ। पार्टीले यो वस्तुगत परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ। तर, यो भन्दा पहिले हामीले भारतलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे सिंगो पार्टीपंक्तिमा एकरुप बुझाई कायम गर्नुपर्दछ। यसका लागि विशेषतः अन्तरविरोधहरुको किटानी गर्दा भारतबारे थप प्रष्ट नपारिकन राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन। यसका लागि भारतीय विस्तारवादसँगको नेपाली जनताको अन्तरविरोधलाई प्रमुखरुपमा किटानी गरिनु पर्दछ।
कतिपय भारतीयहरुले तराईलाई उसको देशमा मिलाउनुपर्ने भन्दै लेख्न थालेको र तराई मधेसमा उसले प्राकृतिक साधनमाथि कब्जा जमाउने रणनीति बनाएको यथार्थताप्रति ध्यान दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई भारतीय विस्तारवादविरुद्धको संघर्षसित जोडेर बुझ्न जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वाधिनता भन्नु नै विदेशी हस्तक्षेपको विरोध हो। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्ष पेचिलो भएको अवस्थामा विस्तारवादसँगको अन्तरविरोध प्रधान हुनु मालेमावादको आधारभूत सिद्धान्त नै हो।
सबैलाई विदितै छ कि भारतले सिक्किमलाई आफ्नो देशमा गाभ्यो। त्यसअघि उसले कश्मिरलाई लियो। अहिले भुटानलाई आफ्नो संरक्षित राष्ट्रका रुपमा व्यवहार गरिरहेको छ। त्यसैगरी नेपाललाई नाकाबन्दीबाट गलाएर संरक्षित राष्ट बनाउने र थप असमान सन्धी गर्ने नियत प्रष्टै देखिन्छ। नेपालीहरुले झुकेनन् भने तराईमा श्रीलंकाको जस्तै पृथकतावादी चलखेल गर्ने सम्भावनाप्रति नजरअञ्दाज गर्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ।
३. राष्ट्रिय परिस्थितिबारेः
मुलुकको राष्ट्रिय परिस्थितिबारे विश्लेषण गर्दा अहिले मुख्यतः चारवटा विषयमा ध्यान दिन जरुरी छः
एक, राजनीतिकरुपमा अहिले संविधान निर्माण भएको छ। नेपाली जनताको लामो समयको बलिदानी र संघर्षबाट राज्यको उपरी संरचनामा आएको यो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो।
गणतन्त्र, संघीयता, र धर्म निरपेक्षता एवं समानुपाति समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यले सिद्धान्ततः आत्मसात गरेको छ। संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा राजनीतिक क्षेत्रमा आएको यो परिवर्तन ऐतिहासिक महत्वको छ।
तर, संविधान बनेपछि पनि आधारभूत तहका जनतामा असन्तुष्टि र विद्रोहका आधारहरु यथावत छन्। नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जटिलताहरुको समाधान नगर्दासम्म यो राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स पूरा हुने छैन।
राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र नयाँ कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने अहिले क्रान्तिकारीहरुमाथि नयाँ चुनौती थपिएको छ।
जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा एवं संस्थागत गर्न नसक्ने हो भने यो राजनीतिक परिवर्तनलाई महान् मात्रै भनेर भजन गाइरहन सकिँदैन। लेनिनले ठीकै भन्नुभएको हो, आफैंलाई बचाउन नसक्ने क्रान्तिको कुनै अर्थ हुँदैन।
दुई, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासँगै राजनीतिक उपरी संरचनामा परिवर्तन आएता पनि आर्थिक एवं उत्पादनका सम्बन्धहरुमा देशले नकारात्मक बाटो पक्डेको छ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि मुलुक झनै परनिर्भर, कमजोर, एवं निरीह बन्दै गइरहेको छ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी अरु बढेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत अधिकारका विषयहरु महंगो र गरीब जनताका लागि दुरह बन्दै जान थालेका छन्। मुलुकमा उद्योगधन्दाहरु बढ्नुको साटो भएका उद्योगधन्दा र कलकारखाना बन्द हुँदै गएका छन्। युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम घट्नुपर्नेमा गणतन्त्र आएपछि झनै बढेको छ। ठूला विकास आयोजनाहरु भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्। शहरमा वर्षैपिच्छे बाटो पीच गर्ने नाममा ठेकेदार र कर्मचारीले राष्टको सम्पति सक्ने गरेका छन्। राजधानी बाहिरका दुर्गम गाउँमा विकास आयोजनाहरु पुग्न सकेका छैनन्। गणतन्त्र आएपछि वा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएपछि आधारभूत तहका जनताका जनजीवन झनै सहज हुनुपर्नेमा मुलुकको अर्थतन्त्र उल्टो दिशामा धकेलिइरहेको छ। यस्तो किन भइरहेको छ ?
राजनीतिक परिवर्तनको एक दशक हुन लाग्दा पनि समाजमा किसान, मजदुर, सुकुम्वासीलगायत आधारभूत वर्गका जनताको जीवनस्तरमा यसले कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन। त्यस्तै महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनतजाति, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको जीवनमा सकारात्मक सुधारका सामान्य प्रारम्भिक लक्षणसमेत देखा परेका छैनन्। र, देखापर्ने संकेतसम्म महसुस गर्न सकिएको छैन।
गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमा समाजवादोन्मूख शब्द उल्लेख भएपनि समाजको अर्थतन्त्र चाँहि क्रोनिक पुँजीवादका एजेण्टहश्रकाृ कब्जामा गइरहेको छ। सिंगै देश कालोबजारिया, दलाल र तस्करहरुले चलाइरहेका छन्। राजनीतिक नेतालाई समेत खर्च दिएर तिनैले आफ्नो एजेण्टजस्तै बनाइरहेका छन्। पैसाले सांसद तथा मन्त्री पद किन्ने मात्र होइन संवैधानिक निकायका प्रमुख अंगहरुमा समेत नेतालाई पैसा र प्रलोभनमा पारेर नियुक्त हुने त्यहाँ बसेर राज्यमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने काम भइरहेको यथार्थप्रति ध्यान दिएर मात्रै पार्टीको क्रान्तिकारी दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा साधकको भूमिका खेल्न नसकेको अन्तरविरोधपूर्ण अवस्था छ। राजनीतिक क्रान्तिले समाजमा सकारात्मक देन दिनुपर्नेमा किन उल्टो परिणाम आइरहेको छ ? यो राजनीतिक परिस्थितिबारे क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले वस्तुसम्मत विश्लेषण गरेर मात्रै पार्टीको भावी कार्यदिशा निर्माण गर्न र समाजवादी क्रान्तिका आगामी कार्यभारहरु पूरा गर्न सम्भव हुनेछ। सामाजिक न्यायसहितको सम्वृद्धिले मात्रै समाजवादतर्फ अघि बढ्न आधार प्राप्त हुनेछ।
तीन, राजनीतिक परिवर्तन एवं संविधानमार्फत गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि मुलुकको प्रशासनयन्त्र जनमुखी बन्न सकेको छैन। कर्मचारीतन्त्र झनै भ्रष्ट र अपारदर्शी बनेको छ। सुरक्षा, निजामति सेवा लगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक यन्त्र जनतामाथि शोषण गर्ने र राजस्वमा ब्रह्मलुट मच्चाउने साधन बनिरहेका छन्। अदालतहरु पनि भ्रष्टाचार र कमिसनखोरको अखडा बनेका छन्। गणतान्त्रिक भनिएको सरकार पनि दलाल र तस्करहरुको घेराबन्दीमा पर्ने गरेको। भ्रष्ट कर्मचारीलाई मन्त्रीले कारवाही गर्ने होइन कि भ्रष्ट कर्मचारीले मन्त्रीलाई उल्टै कारवाही गर्ने स्थिति पैदा भएको छ।
जनताका काम गर्नुपर्ने कर्मचारी प्रहरीहरु पैसा नखाइकन कुनै काम गर्दैनन्। विकास निर्माणको बजेट कमिसनखोर र डनहरुलाई बाँड्दैमा सकिन्छ। के हामीले यस्तै गर्नका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौं ? एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले प्रशासनयन्त्रमा हुने यस्तो बेथितिलाई किन रोक्न सकिरहेको छैन ? कतै क्रान्तिकारी भनिएका हामी नै आफैं दलालहरुको प्रलोभनमा फस्दै गइरहेका त छैनौं ?
यदि हामीले पार्टीलाई रुपान्तरण र पुनर्निर्माण गर्ने हो भने प्रशासनयन्त्रमा फैलिएको भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त विधि, इच्छाशक्ति एवं नैतिक श्रेष्ठता हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ। रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको राग अलापेर मात्रै अब पुग्ने स्थिति छैन। साँच्चै देशलाई नेतृत्व दिनसक्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने हो भने पार्टीको पुनर्गठन गर्न नयाँ सर्वहारा संस्कृतिले लैस हुन जरुरी छ।
चार, नेपाल समाज गणतन्त्रको शैसवकालमै चरम निराशा, कुण्ठा, पलायन एवं स्खलनतर्फ तीब्रगतिमा अघि बढेको अवस्था छ। राजनीतिक परिवर्तनले समाज र जनतामा जोश जाँगर एवं उत्साह ल्याउनुपर्नेमा झनै उल्टो मार्ग अवलम्वन गरेको छ।
क्रान्तिकारी भनिएको पार्टीमा समेत यो सामाजिक स्खलनको जबरजस्त प्रभाव परेको छ। पदका लागि मरिहत्ते गर्ने ? पदमा पुगेपछि जनताका विरोधी र दलालहरुसँग सम्बन्ध बढाउने अनि कांग्रेस र एमालेजस्ता संसदवादी शक्तिलाई समेत उछिनेर विकृत एवं भ्रष्ट बन्ने कार्यमा माओवादी पार्टीकै नेता कार्यकर्ता पनि मछिन थालेको अवस्था छ।
नेपाली समाजमा बढेको स्खलनकै प्रभावका रुपमा माओवादी आन्दोलनभित्रको निराशा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विचलनलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीले सामान्य आचार संहितामात्रै बनाएर यो स्खलन र विचलनलाई परास्त गर्न सकिन्न भन्ठान्नु टाउको दुखेको दबाइ नाइटोमा लगाई भनेजस्तो मात्रै हो। सुकेको ढोडजस्तो आचारसंहिताले मात्र विकृति विसंगति र विचलनको यो भारीलाई थेग्न सक्दैन।
माक्र्सवादले स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ कि परिवर्तनका लागि आर्थिक पक्ष आधार हो भने सामाजिक सांस्कृतिक विषयहरु आधेयमात्रै हुन्। त्यसैले आचारसंहिता बनाएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई हाँस्यास्पद बनाउनुभन्दा सामाजिक सांस्कृतिक विचलन र विकृतिका मुहानहरु संग्ल्याउनेतर्फ जोड दिइएन भने नेपाली समाज अझै अधोगतिमा फस्ने निश्चित देखिन्छ। आचार संहिताले मात्रै अब न त पार्टीलाई थाम्न सक्छ, न समाजको यो तीव्र स्खलनलाई नै रोक्न सक्छ।
कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य भनेको समाजवाद र साम्यवादको मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्दै मालेमावादको फलामे अनुशासन एवं सर्वहारा संस्कृतिबाट स्वेच्छाले लैस भएको उत्कृष्ठ मानव हो। सर्वहारा नैतिकता, वर्गप्रतिको निष्ठा एवं पारदर्शिता नै आफैंमा उसको पहिचान हो। यस्तो उच्च नैतिकताले ओतप्रोत हुनुपर्ने कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यलाई बाहिरी आचार संहिताले बाँध्नुपर्ने स्थिति सुखद होइन।
दुखसाथ भन्नुपर्छ कि अहिलेको सामाजिक सांस्कृतिक विचलनका छिटा हाम्रो पार्टीमा पनि परेका छन् जसले गर्दा पटक–पटक आचार संहिता बनाए पनि पार्टी शुद्धीकरणको साटो हाम्रो डीएनएमै भ्रष्टीकरणको क्यान्सर लागिरहेको छ। यसलाई सामान्य र हल्का रुपमा लिइनुहुँदैन। क्यान्सरको उपचार सिटामोल खाएर हुँदैन।
उपर्युक्त चारवटा पक्षलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली समाजको अहिलेको यथार्थ चित्र झल्किन्छ। अब यही सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक धरातललाई आत्मसाथ गर्दै पार्टीको आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजना निर्माण गर्न जरुरी छ।
४. वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरुबारेः
बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा विद्यमान राजनीतिक दल र समूहरुका बारेमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ। यसबारे चर्चा गर्दा मुख्यतः चार प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरु देखिन्छन्ः
क. नेपाली कांग्रेसः
अहिले सत्तामा नरहेर विपक्षी दलमा बसेको भएता पनि नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र संसदमा उपस्थितिको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। यो पार्टीका बारेमा सही ढंगले विश्लेषण नगर्दासम्म हाम्रो आगामी बाटो सुनिश्चित हुन सक्दैन। कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँदा उसँग भावी दिनमा सरकारमा सहभागिता हुन्छ या हुँदैन भन्ने आधारमा हेरिनु हुँदैन।
२०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था भएयता सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसले नै यो देशमा शासन गरेको छ। यसअवधिमा सरकारको स्वामित्वमा भएका उद्योगधन्दाहरु चौपट पारिए। भ्रष्टाचार, बेथिति, यही अपधिमा मौलायो। खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ताहरुको जन्म यही कालखण्डमा भयो। सुडान काण्ड, लाउडा काण्डजस्ता ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु कांग्रेसकै पालामा भए। भूकम्पको जस्ता र त्रिपालमा भ्रष्टाचारको नेतृत्व गर्नेहरु पनि कांग्रेसकै नेता हुन्। यी सबै परिघटनालाई हेर्दा अहिलेसम्म मुलुकमा दुर्गतिको मुख्य कारक नै नेपाली कांग्रेस हो।
बहुदल आएपछि कांग्रेसले रुकुम रोल्पामा किलोसेरा टु लगायतका राज्य आतंकमार्फत् जनतामाथि दमन नगरेको भए बन्दूक उठाउनुपर्ने परिस्थिति आउने थिएन। त्यसबेला तत्कालीन जनमोर्चाले लोकतान्त्रिक विधिबाट ४० बुँदे माग राख्दा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो। यो मुलुकलाई १० वर्षसम्म युद्धमा होम्ने र हजारौं होनाहार नेपाली सपूतको हत्या गराउने स्वेत आतंकको नेतृत्व पनि यही नेपाली कांग्रेसले नै गरेको इतिहास साक्षी छ।
नेपाली कांग्रेसले भारतीय दलाल, नोकरशाह पुँजीवादी, नवउदारवादी, देशभित्रका सामन्ती तथा भ्रष्टाचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ। हुन त कांग्रेसभित्र केही सीमित संख्यामा राष्टवादी एवं लोकतन्त्रवादी नेताहरु पनि नभएका होइनन्। तर, उनीहरुको भूमिका नगन्य छ । कांग्रेसको मूल चरित्रमा ती एकाथ व्यक्तिहरुको उपस्थितिले कुनै फेरबदल ल्याएको छैन।
जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र र संघीयतालाई स्वीकारेको हुनाले उसलाई सकारात्मक ठान्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ, त्यो सही छैन। राजाले आफ्ना हातमा सत्ता लिएको पीडा र बाध्यताका कारणले मात्रै कांग्रेस गणतन्त्रमा आएको हो। त्यस्तै मधेस आन्दोलनको दबावले मात्रै ऊ संघीयतामा आएको हो। विचारणीय के छ भने नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता अहिले पनि हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरिरहेकै छन्।
नेपाललाई सम्वृद्ध र समुन्नत बनाउने हो भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त बनाउनैपर्ने हुन्छ। तर, देशका ठूला भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण नेपाली कांग्रेसले नै गरिरहेको छ। देशका नदीनाला, फास्ट ट्रयाक आदि सर्ब भारतलाई बुझाउनुपर्छ भनेर लविङ गर्ने पर्ने कांग्रेस नै हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस आधारभूत जनताको हित गर्ने पार्टी नभएर भारतको दलाली गर्ने र भ्रष्ट, यथास्थितिवादी एवं नोकरशाही दलालहरुको स्वार्थको रक्षा गर्ने वर्गीय प्रतिनिधि नै हो भन्ने कुरा दुविधा र भ्रम पाल्नु भनेको आफैंलाई मूर्ख बनाउनु मात्र हो।
ख. नेकपा एमालेः
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले माक्र्सवादको बर्को ओढेर सामाजिक फासीवादको बाटोमा अघि बढिरहेको प्रतिक्रियावादी शक्ति नै हो। एमालेले आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने पनि ऊ हरियो घाँसमा लुकेको पुँजीवादी हरेऊ हो।
विशेषगरी मध्यम वर्गमा पकड जमाएको एमालेले स्थानीय तहमा बन, विद्यालय, बाटो, सहकारी लगायतका संघसंस्थाहरु कमिसन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरी सर्वहारा सुकुम्बासीमाथि थिचोमिचो गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचार गर्न र मिलाएर कमिसन खानमा एमाले नेपाली कांग्रेसभन्दा बाठो छ। एनजीओ आइएनजीओमा कब्जा जमाएको एमालेबाहिर बाहिर जातीय पहिचान र अधिकारको विरोध गर्छ। तर, भित्रभित्रै उनीहरुकै नेताले जातजातिका नाममा साम्राज्यवादी डलरको खेती गरिरहेका छन्। एनजीओ आइएनजीओका सञ्चालकहरु दलाल पुँजीवादकै मतियार हुन्।
राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले एमाले कांग्रेसभन्दा पश्चगामी देखिएको छ। मधेसी, थारु र जनजाति लगायतका उत्पीडित उपेक्षित समुदायलाई अधिकार नदिनेमा एमालेको प्रतिगामी गुट कम्मर कसेर लागिपरेको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै उसले सामाजिक फासीवादको अभ्यास गर्न थालेको खतरनाक स्थिति छ।
माओवादी आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले समान प्रकृतिका पुरानै प्रतिद्वन्दी हुन्। यी दुबै दलबाट वाक्क भएका जनताले माओवादीलाई नयाँ वैकल्पिक शक्तिका रुपमा हेर्न चाहिरहेको यथार्थलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ। अहिलेको स्थितिमा एमालेप्रति उदारवादी रुप अपनाएर क्रान्तिकारी विकल्प निर्माण गर्न सकिँदैन। यसका लागि एमाले र कांग्रेसभित्रका भ्रष्टाचारीविरुद्ध देशव्यापी प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ र यसैबाट मात्रै माओवादी हुनुको औचित्य जनतामा सावित गर्न सकिन्छ।
हुन त अहिले हाम्रो पार्टीले पनि सरकारमा एमालेसँगै साझेदारी गरिरहेको छ। तर, भ्रष्टाचार र फासीवादको बाटोमा लागेको एमालेलाई रोक्न नसक्ने स्थितिमा साक्षी किनारामा बसिरहनु व्युत्पादक हुन्छ। क्रान्तिकारी शक्ति निर्माणका लागि सरकार गौण हो, जनता प्रधान हुन्।
ग. मधेसका क्षेत्रीय पार्टीहरुबारेः
विगतमा हाम्रो पार्टीले समेत ३० दलीय मोर्चा बनाएर मधेसका कतिपय क्षेत्रीय पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेको थियो। संविधान बनेपछि ती दलहरु संविधानसभाबाट बाहिरिँदै आन्दोलनमा होमिएको अवस्था छ। संविधान निर्माणको तीन महिना बित्दा मधेसमा त्यहाँका जनतासमेत आन्दोलित भएको अवस्थालाई आत्मसाथ गर्नैपर्छ। मधेसको मामिलामा विश्लेषण गर्दा त्यहाँको राजनीतिक विविधतालाई पर्गेल्न जरुरी छ।
पहिलो मधेसमा सदभावना, तमलोपा लगायतका केही दलहरु छन्, जसले त्यहाँका सामन्त, जमिन्दारका साथै भारतीय स्वार्थको वकालत गर्दछन्। मधेसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को दल संघीय समाजवादी फोरम भने तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित, समाजवादोन्मुख एवं राष्टवादीजस्तो देखिन्छ। मधेसमा सामान्य प्रभाव रहेको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचारका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनको लक्ष्य सत्तामा जाने र कर्मचारीबाट कमिसन उठाउने र लोकतन्त्रलाई विद्रुप पार्ने किसिमको रहँदै आएको छ।
मधेसमा कांग्रेस र एमालेमा लागेका मानिसहरु पनि छन्, जसले सिंहरदबारदेखि गाविस तहसम्म भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलाएका छन्। मधेसमा अहिलेसम्म विकास नहुनु र त्यहाँका जनताले राज्यको अनुभूति गर्न नसक्नुका पछाडि यिनै कांग्रेस एमालेका मधेसी नेताहरुसमेत जिम्मेवार छन्। ०४६ सालयता मधेसमा कांग्रेस र एमालेका नेताले चुनाव जित्दै आएपनि उनीहरुले मधेसलाई हेरेनन्।
मधेसी मोर्चामा रहेका अहिलेका धेरै नेताहरु विगतमा कांग्रेस र एमालेमै हुर्केका हुन्। र, त्यही कांग्रेस एमालेको स्कुलबाटै उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्न दीक्षा प्राप्त गरेका हुन्।
हामीले अर्को पक्ष के पनि बिर्सन हुँदैन भने मधेसमा राष्टवादी, वामपन्थी समाजवादी एवं इमान्दार नेताहरुको ठूलो पंक्ति छ, जसलाई अहिले कांग्रेस र एमालेका भूपू तथा वर्तमान भ्रष्ट नेताहरुले छायाँमा पारेका छन्। मधेसमा रहेको यो वाम शक्तिलाई अगाडि बढाएर मात्रै मधेसको उन्नति, विकास र सम्वृद्धि सम्भव छ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले मधेसमा शक्ति आर्जन गरेनन् भने त्यहाँ विखण्डनकारी, पृथकतावादी एवं भ्रष्टाचारीहरुले समाजलाई अघि बढ्न दिने छैनन्। जसरी विश्वराजनीतिमा समाजवादीहरु कमजोर हुँदा इस्लामिक अतिवादीहरु बढिरहेका छन्, त्यसैगरी मधेसमा समाजवादी कम्युनिष्टहरु कमजोर हुँदा अतिवाद मौलाउने खतरा छ।
त्यसैले मधेसको संवेदनशीलता र विशिष्ठतालाई संश्लेषण गर्दै पार्टीले त्यहाँ जनस्तरमै प्रभाव विस्तार गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। एकदिनको अभियानले यो अभिभारा पूरा हुँदैन। त्यहाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ। यसका लागि माओवादीमा रहेका मधेसी नेता, पूर्वमाओवादी नेता सर्बलाई एकीकृत गर्दै समाजवादी धारका उपेन्द्र यादवहरुसँग समेत सहाकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरेर अघि बढ्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर, मुख्यतः पार्टीले आफ्नै पहलमा मधेसमा पार्टी निर्माणको योजना बनाउनु पर्छ। जनघनत्वको हिसाबले पनि अब नेपाली राजनीतिको केन्द्र तराई र मधेस नै हो।
घ. पूर्वराजावादी दलहरुः
गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजावादीहरुको दल राप्रपाले परिवर्तनलाई स्वीकार गरिसकेको छ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले केही समय राजतन्त्र पुनस्थापनाको कुरा गरेपनि अहिले राष्ट्रपतिबाट सपथ खाएर संविधानलाई स्वीकार गरी हाम्रो पार्टीसँगै मिलेर गणतन्त्रवादी सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था छ।
यो स्थितिमा पूर्वराजावादीहरुबाट गणतन्त्रवादीले खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। अझ यतिबेला भारतीय विस्तारवाद प्रधान रुपमा आइरहेको र नाकाबन्दीसमेत गरिरहेको अवस्थामा पूर्वराजावादीहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा सहयोगी शक्ति बन्न सक्छन् र उनीहरुमा निहीत सामन्ती राष्टवादलाई समेत राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियानमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
अहिलेको स्थितिमा हाम्रो निशाना पूर्वराजावादीहरु तर्फभन्दा भ्रष्ट संसदवादी, यथास्थितिवादी एवं सामाजिक फासीवादतर्फ बढ्न खोजिरहेका दलाल शक्तिहरु तर्फ बढी केन्द्रित गर्न जरुरी छ । र, यससँगै पार्टीको ध्यान मधेसमा जान उत्तिकै जरुरी छ।
ङ. अन्य साना दलहरुः
राजनीतिको वरिपरि रहेर सरकारमा जानुबाहेक राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव नरहेका केही साना दलहरु पनि अस्तित्वमा छन्। देशमा प्रमुख चार ठूला शक्तिहरु बाहेक माले, नेमकिपा, जनमोर्चा, नेकपा संयुक्तलगायतका सानातिना वामसमूह, क्षेत्रीय, जातीय दल तथा अहिले नयाँ शक्तिको नारा लगाइरहेका डा बाबुराम समूह यो कित्तामा पर्छन्।
नयाँ शक्ति बनाउँछु भन्दै अप्रत्यासि तरुपमा एमाओवादी छाडेका डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पार्टी बनाई नसकेको र ठोस दृष्टिकोण पनि नल्याएको अवस्थामा व्यक्तिका बारेमा राजनीतिक विश्लेषण गरिराख्न अर्थपूर्ण छैन। बाबुरामको बहिगर्मनलाई यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकले विचार विधि र प्रक्रिया सबै हिसाबले गलत भएको भन्दै उनमा व्यक्तिवादी अराजकतावाद रहेको ठहर गरिसकेको छ। अहिलेको स्थितिमा भारतीय विस्तारवादसँग नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध बढेको स्थितिमा डा. भट्टराईले प्रधान अन्तरविरोधको सही पहिचान गर्न सकेका छैनन्।
च. एकीकृत नेकपा माओवादीः
एकीकृत नेकपा माओवादी मालेमावादको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा आधारित क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको केन्द्र हो । महान् जनयुद्धको भट्टीबाट खारिएर आएको यो पार्टीको मूल चरित्र सारतः क्रान्तिकारी रहेपनि पछिल्ला दिनमा यसभित्र विकारहरु उत्पन्न भएका छन्। यद्यपि यही पार्टीलाई रुपान्तरण एवं पुनर्गठन गर्दै समाजवादसम्म पुग्नुको अर्को विकल्प छैन। यसका लागि पार्टी रुपान्तरणको ठोस कार्ययोजना अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ।
माओवादी धाराको विश्लेषण गर्दा हामीले कामरेड मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, मात्रिका यादव, मणि थापालगायतका नेताहरुले नेतृत्व गरिरहेको टीमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। कतिपय सीमा एवं जडसूत्रीय कमजोरीलाई सच्याउँदै मालेमावादलाई सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गर्न तयार भएको अवस्थामा कार्यदिशाको एकरुपताका आधारमा यी समूहहरुसँग एकता गर्न सकिन्छ। यसका लागि हाम्रो पार्टीले गत वर्ष मंसिरमा अघि सारेको २५ बुँदे प्रस्तावलाई प्रस्थानविन्दु बनाउँदै एकता महाधिवेशनको महान बहसबाट माओवादी आन्दोलनको पुनगर्ठनको योे प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ ।
५. प्रधान अन्तरविरोधबारेः
माथि विश्लेषण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति एवं नेपाली समाजको चरित्र तथा राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्रका आधारमा नेपाली समाजको प्रधान एवं आधारभूत अन्तरविरोध पर्गेल्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा अहिलेको प्रधान र आधारभूत अन्तरविरोध यस्तो छ।
एक, विश्वमा भूमण्डलीय साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रवादवीचको अन्तरविरोध सघन रुपमा सतहमा देखा परेको छ। तर, समाजवादी र कम्युनिष्टहरु यसको नेतृत्व गर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा छन्। पुँजीवादीहरु पनि पुरानो अवस्थामा टिक्कै नसक्ने गरी युद्ध र संकटमा फसेका छन्।
दुई, नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवाद, नवऔपनिवेशकितावाद र नेपाली जनतावीचको अन्तरविरोध नै अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध हो। आखिर किन भारतीय विस्तारवाद नवऔपनिवेशिकतावादसँग प्रधान अन्तरविरोध बनेको छ ? यसको विश्लेषण आवश्यक छ।
प्रथमतः हामी अब समाजवादमा जानु छ, यसको प्रमुख बाधक र अवरोधक भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद नै हो र हुनेछ। नेपालमा स्वाधीन, आत्मर्निभर एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म समाजवाद आउँदैन। तर, हामीलाई आत्मनिर्भर हुन नदिने भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद नै हो।
दोस्रो, हामी गणतन्त्रमा गइसकेपछि पनि राजनीतिक रुपमा समेत भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न अवरोध गरिरहेको छ। नारायणहिटीको सुप्रिम्यासी दिल्लीमा सरेको छ। संविधान बनाउन नदिने, सरकार बनाउन नदिने, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, संविधान यसरी संशोधन गर्न भनेर अन्य पार्टीहरुलाई उचाल्ने लगायतको हस्तक्षेप राजनीतिक तहबाट भइरहेका छन्।
तेस्रो, भारतले नेपालमा नवऔपनिवेशिक मात्रै होइन, सिधै विस्तारवादी नीति लिन छाडेको छैन। हालै संविधान निर्माणजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत नेपाललाई गरिएको नाकाबन्दी र घेराबन्दीले भारतको विस्तारवादी एवं हस्तक्षेपकारी चरित्र थप उजागर भएको छ।
चौथो, नेपालको सम्वृद्धि र विकासमा पाइलैपिच्छे भारतले गरिरहेको यो हस्तक्षेप अहिले यहाँका दलालहरुमार्फत् नभएर प्रत्यक्ष दिल्ली र लैनचौरबाटै निर्देशित भइरहेको छ। जसले गर्दा भारत नै यतिबेला नेपाली जनताको प्रधान दुस्मनका रुपमा मैदानमा उत्रिएको दृश्य हेर्नका लागि कुनै अतिरिक्त सुक्ष्मदर्शक यन्त्रको आवश्यकता पर्दैन।
भारतले कहिले आफैं त कहिले आफ्ना नेपाली दलालहरुबाटै यहाँका जनतालाई दुख दिने गरेको छ। तर, यस्तो अवस्थामा भारतीय विस्तारवादबाट पालित पोषित यहाँका दलाल एवं नोकरशाह वर्गलाई मात्रै प्रधान दुश्मन देख्नु भनेको भारतलाई गौण देख्नु हो। आफ्नो मालिकको सेवा गर्ने यहाँका भारतीय दलालहरु विस्तारवादका सहयोगी मात्रै हुन्। प्रमुख दुश्मन भनेको उनीहरुको मालिक नै हो भन्ने कुरामा कुनै भ्रम रहनुहुँदैन। हामीले प्रधान दुश्मन पत्तो लगाउन सकेनौं भने समाजवादको दिशामा अघि बढ्न सक्दैनौं र अल्मिलिने छौं।
तीन, जहाँसम्म नेपाली समाजको आधारभूत अन्तरविरोधको विषय छ। यो कुनै मित्रतापूर्ण छ त कुनै शत्रुतापूर्ण। विशेषगरी पछिल्लो समयमा पहाडे र थारु–मधेसीवीचको अन्तरविरोध, खस ब्राह्मण र जनजातिवीचको अन्तरविरोध आदि देखा परेका छन्। यी जनताका बीचको अन्तरविरोध हुन् र यिनलाई माओले भनेजस्तै मित्रतापूर्ण ढंगले हल गर्नुपर्छ र आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचार गरेर नेपाली जनतालाई सताउने र भारतीय विस्तारवादका दलालहरुलाई प्रमुख दुश्मनका मतियार घोषणा गर्दै उनीहरुविरुद्ध निशाना केन्द्रित गर्न जरुरी छ।
१८ मंसीर २०७२
0 comments:
Post a Comment