मनहरि तिमिल्सिना ।
राजनीति समाजको मुल नीति हो। जब राजनीतिले प्रगतिशील मोड लिन्छ। समाजका सबै अंगमा त्यसको प्रभाव पर्छ। तीभित्र जागरणको अभियान चल्छ। नयाँ र मौलिक मार्गको खोजी र बहसको प्रारम्भ हुन्छ। नेपाल अहिले पूँजीवादी रुपान्तरणको संघारमा उभिएको छ। नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँगै राज्यको प्रगतिशील चरित्रको दिशाबोध गरेको छ। तर, त्यसअनुसार राज्यका अंगहरुको प्रगतिशील रुपान्तरण कसरी हुन्छ ? यो आजको सन्दर्भमा जिज्ञासा र बहसको विषय पनि हो।
 |
| लेखक : मनहरि तिमिल्सिना |
माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धले जनवादी शिक्षाको नारा सतहमा ल्यायो। यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नयाँ बहसको जन्म गरायो। जनवादी शिक्षा के हो ? त्यसको पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु कस्तो हुन्छ ? त्यसको नेपाली मोडल के हुन सक्ला ? यस्ता कैयौं विषयमा बहसहरु भए। तर, राजनीतिमा आएको उतारचढाव र बितृष्णाका बीच आज यो मुद्दा बहसको केन्द्रमा छैन। तसर्थ, जनवादी शिक्षाको मोडल र अन्तर्यमा संक्षिप्त चर्चा गर्नु स्वाभाविक होला।
जनवादी शिक्षाले राष्ट्रिय बहसमा प्रवेश पाएपनि यसको पूर्ण आकारबारे कमैले मात्र चासो दिएको पाइन्छ। कतिपयले जनवादी शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षाको अर्थमा मात्र बुझ्छन्। कतिपयलाई लाग्छ, ‘व्यवहारिक शिक्षा नै जनवादी शिक्षा हो।’ कैयौंले समान शिक्षा नै जनवादी शिक्षा हो भन्ठान्छन्। कतिपयमा त कम्युनिष्ट शिक्षा नै जनवादी शिक्षा हो भन्ने भ्रम पनि छ। उनीहरुको विचारमा जनवादी शिक्षा कम्युनिष्टहरुको आफ्नो विचार र राजनीतिको प्रभुत्व बिस्तार गर्ने माध्यम हो, कम्युनिष्ट शासन र नेताहरुको स्तुति हो। तर, माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण ब्याख्या जनवादी शिक्षाको मर्मअनुरुप छैनन्।
आर्थिक आधार पूँजीवाद र शासनको तहमा समाजवादी अवधारणा अवलम्वन गर्ने राज्य प्रणाली नै जनवादी व्यवस्था हो। अर्थात् पूँजीवादी आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा समाजवादी दिशामा रुपान्तरणको सोंच राख्ने व्यवस्था नै यथार्थमा जनवाद हो। त्यसभित्र समाजवादी मूल्य र सोंच हुने भएकाले माओत्सेतुङले ‘नयाँ जनवाद’ भने। यसरी हेर्दा पूँजीवादी अर्थतन्त्रको विकासका लागि उपयोगी हुने, समाजवादी सपना बोक्ने, शिक्षामा राज्यको पूर्ण उत्तरदायित्व भएको, पाठ्यक्रममा समानता भएको, प्राविधिक दक्षता हासिल गर्नसक्ने, विपन्नहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुनु नपर्ने, बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन नहुने शिक्षा प्रणाली नै जनवादी शिक्षा हो। यसभन्दा बाहेक जनवादी शिक्षाबारे गरिएका तर्क र बिमर्श यथार्थको धरातलमा पुग्न सक्दैनन्।
जनवादी शिक्षा के हो ? त्यसको पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु कस्तो हुन्छ ? त्यसको नेपाली मोडल के हुन सक्ला ? यस्ता कैयौं विषयमा बहसहरु भए। तर, राजनीतिमा आएको उतारचढाव र बितृष्णाका बीच आज यो मुद्दा बहसको केन्द्रमा छैन। तसर्थ, जनवादी शिक्षाको मोडल र अन्तर्यमा संक्षिप्त चर्चा गर्नु स्वाभाविक होला।
अहिले हामी नयाँ गणतान्त्रिक, समाजवादउन्मूख नेपालमा छौं। हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मूख राज्य प्रणालीलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ। संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा संस्थागत गरिएको छ। संविधानको कार्यान्वयनका लागि समाजवादउन्मूख शिक्षामा नै अबको राष्ट्रिय बहस हुनुपर्दछ। जनवादी शिक्षाको बहसले नयाँ फ्डको हानेको छ। अबको समाजवादी शिक्षा कस्तो हुन सक्ला ? जसले औद्योगिक विकास र श्रमको मूल्यलाई स्थापित गर्दछ। अबको बहस त्यसैतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ। यसले हाम्रो शिक्षामा नयाँपन र गुणात्मकता आउन सक्छ।
शिक्षा समाज रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अस्त्र हो। तर, मूख्य आधार आर्थिक प्रणाली नै हो। आर्थिक प्रणालीमा समाजवादी जग बसाल्न बौद्धिक समुदायको अग्रणी भूमिका रहन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षकहरु समाजका अगुवा हुन्। उनीहरुले चाल्ने कदम र गर्ने व्यवहारले समुदायमा ठूलो अर्थ राख्दछ। शिक्षकहरुको मूख्य कार्यभार समाजवादी अर्थतन्त्रको जग बसाल्न योग्य नागरिक उत्पादन गर्नु नै हो। तर, उनीहरुको भूमिका यतिमै सीमित रहनु हुँदैन। उनीहरुमा विद्यमान ज्ञान, सीप र कौशललाई समाज रुपान्तरण, सभ्यताको विकास र सुशासनका निम्ति खर्च गर्नैपर्दछ। त्यसका लागि शिक्षकमा आलोचनात्मक चेत र उत्तरदायित्वपूर्ण सोंचको जरुरी हुन्छ।
शिक्षकले आफ्नो उत्तरदायित्व भूलेर गर्ने राजनीति समाज र राष्ट्रका निम्ति घातक हुन्छ। तर, शिक्षकले वैचारिक पक्षधरता र समाज रुपान्तरणमा भूमिका खेल्नु हुँदैन भन्ने सोंच पनि पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ। जोसँग समाजको अगुवाई गर्नसक्ने हैसियत र सोंच छ। त्यो सोंचमाथि लगाइने प्रतिबन्धले समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणलाई बन्ध्याकरण गर्दछ। तसर्थ, समाजवादउन्मूख राज्य व्यवस्थाको निर्माणका लागि समाजवादी शिक्षा प्रणालीको बहस र शिक्षकहरुको अगुवाई आजको राष्ट्रिय कार्यभार नै हो।
२०७२।१०।०५
0 comments:
Post a Comment