मनहरि तिमिल्सिना ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले आक्रान्त नागरिकसामू १२ माघमा अर्को अप्रिय तस्वीर देखा प¥यो। नागरिक रिसर्च ब्यूरोले आफ्नो सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्दै लेख्यो, ‘नेता र कर्मचारी सबैभन्दा बढी भ्रष्ट।’ सर्वेक्षणको नतिजा अप्रत्यासित थिएन। नागरिक अभिमतकै प्रतिनिधित्व गर्दै नतिजा आएको थियो। नागरिकले समाचार पढे, सुने। तर, कुनै ठूलो प्रतिक्रिया आएन। आउने विषय पनि थिएन।
रिसर्च ब्यूरोको तथ्याङ्कले पूर्णतः जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ला। तर, नेपाली समाजमा सुशासनको धरातलबारे गम्भीर प्रश्न भने अवश्य खडा गरिदिन्छ। सर्वेक्षणमा सार्वजनिक गरिएको राजनीतिकर्मी ८४%, कर्मचारी ८२%, प्रहरी ६१%, न्यायाधीश ३७%, वकिल ३६%, एनजिओकर्मी ३२% र नियामक निकाय २७% भ्रष्ट रहेको तथ्याङ्कले हाम्रो राज्यको चरित्र र संस्कार छर्लङ्ग हुन्छ। यो पक्कै पनि हाम्रा लागि नयाँ बहस र नागरिक दवावको सन्दर्भ सामाग्री हुनैपर्छ।
सर्वेक्षणमा सार्वजनिक गरिएको राजनीतिकर्मी ८४%, कर्मचारी ८२%, प्रहरी ६१%, न्यायाधीश ३७%, वकिल ३६%, एनजिओकर्मी ३२% र नियामक निकाय २७% भ्रष्ट रहेको तथ्याङ्कले हाम्रो राज्यको चरित्र र संस्कार छर्लङ्ग हुन्छ।
रिसर्चबाट आएको तथ्याङ्कमा मात्रै भ्रष्टाचारको जालो सीमित छैन। नागरिकले सामान्य जीवन भोगाइबाट प्राप्त अनुभवलाई अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेका हुन्। मेरो विचारमा उल्लेखित तथ्याङ्क दैनिक प्रशासकीय कामका क्रममा नागरिकले ब्यहोरेको सास्तीको प्रष्फुटन मात्रै हो। नीतिगत र संस्थागत तहमा गरिने भ्रष्टाचारको गहिराईमा ‘रिसर्च ब्यूरो’ पुगेजस्तो लाग्दैन। भ्रष्टाचारका विभिन्न आयाम र प्रक्रिया छन्। नीतिगत र संस्थागत तहमा हुने वा गरिने भ्रष्टाचारको प्रमाण तलसम्म पुग्दैन। हामीले बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गर्ने ‘ओपन सेक्रेट’ नै नागरिक अभिमतको रुपमा व्यक्त हुने गरेको छ।
नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार सबैभन्दा घातक हुन्छ। उदाहरणका लागि एउटा पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ। त्यसको खर्चको व्यवस्थापन बहुराष्ट्रिय कम्पनिका साझेदारहरुले गर्छन्। अनि, त्यसको गुनवापत पार्टीका नेताहरु सरकारका विभिन्न पदहरुमा पुगेपश्चात् बुहराष्ट्रिय कम्पनिका सामानहरुको भन्सार, आयात र बजार प्रवद्र्धनका लागि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिन्छ भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। नेपालमा व्यक्ति वा कुनै संस्थाले नागरिकबाट लिने घुस र राज्य कोषको रकम दुरुपयोगको जुन अवस्था छ, त्यसभन्दा हजारौं गुणा बढी नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार छ। यस्तो भ्रष्टाचार सर्वेक्षणमा सजिलै आउन सक्दैन।
सबै नेता, कर्मचारी, प्रहरी, न्यायाधीश वा वकिल भ्रष्ट छैनन्। तर, सर्वेक्षणको नतिजाले निष्ठाको राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मी, जिम्मेवार जनसेवक र राष्ट्रसेवकहरुमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। यसै त राजनीतिकर्मीको परिचयप्रति नागरिक आक्रोश बढिरहेको बेला सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले इमान्दारहरुले पूर्पुरोमा हात लगाएर सोच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ।
सबै नेता, कर्मचारी, प्रहरी, न्यायाधीश वा वकिल भ्रष्ट छैनन्। तर, सर्वेक्षणको नतिजाले निष्ठाको राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मी, जिम्मेवार जनसेवक र राष्ट्रसेवकहरुमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। यसै त राजनीतिकर्मीको परिचयप्रति नागरिक आक्रोश बढिरहेको बेला सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले इमान्दारहरुले पूर्पुरोमा हात लगाएर सोच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ। के राजनीति गर्नेजति सबै भ्रष्ट नै हुन्छन् ? के सबै दल, नेता र कार्यकर्ता समान् रुपमा दोषी छन् ? के कर्मचारी भन्नेबित्तिकै घुस खान बसेको अधिकारी हुन् ? यस्ता प्रश्नहरु जन्मनु अस्वाभाविक होइन। तर, यथार्थ के हो भने ‘भ्रष्टाचारको क्यान्सर’लाई निदान गर्न इमान्दार राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरुले साहस नगर्ने हो भने भ्रष्टाचारीको अभियोगबाट उनीहरु पनि मुक्त हुन सक्ने छैनन्।
नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरुको अग्रसूचिमा छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर मात्र पुग्दैन। भ्रष्टाचार हुनका कारण र बाध्यताहरुबारे पनि हाम्रो ध्यान जानैपर्छ। समस्याको गहिराई नपुगी गरिने समाधानको याचनाले धरातल टेक्न सक्दैन। नेपाल मात्र होइन, भ्रष्टाचार अल्पविकसित मुलूकहरुको साझा समस्या हो। जहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन, त्यहाँ जीवन धान्ने बिकल्पहरुको खोजी हुन्छ। वैधानिक तरीकाले जीवन धान्न चुनौति देखेपछि मानिस चोर दुलोबाट जीवन धान्ने बिकल्प रोज्छ। बढ्दो महङ्गी र बेरोजगारीको समस्या बढ्दै जाँदा मानवीय जीवन भयङ्कर संकटमा पर्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा मानिस निर्वाहमूखी भ्रष्टाचारका लागि स्रोतको खोजी गर्छ। जब त्यसमा अभ्यस्त हुन्छ, त्यसले व्यावसायिक रुपमा लिन्छ। अनि, जीवन धान्न भ्रष्टाचारको मार्गमा होमिएको राजनीतिकर्मी, कर्मचारी वा वकिल सम्पत्ति आर्जनको गन्तव्यमा हानिन्छ। अनि, भ्रष्टाचार बाध्यताबाट पेशामा बदलिन्छ। हाम्रो समस्या यहींनेर छ।
अल्पविकसित मुलूकहरुमा राजनीति गर्नेहरुबाट भ्रष्टाचार हुनुमा केही कारण छन्। अधिकांश नेताहरु गरीबीको धरातलबाट राजनीतिमा आएका हुन्छन्। त्यसमाथि निर्वाचनका बेला नागरिक दल र उम्मेदवारका नीतिगत विषयभन्दा पनि तत्काल लाभहानीका विषयमा बढ्ता आकर्षित हुन्छन्। संविधान निर्माणको निर्वाचनमा समेत नागरिकले बिजुली, मोटरबाटो, पुल जस्ता शर्त उम्मेदवारसँग राख्ने गर्दछन्। त्यति मात्र नभएर सामाजिक संघ/संस्था र व्यक्तिहरुलाई रकम नै बाँडेर निर्वाचन लड्ने हाम्रो परम्परा छ। नेता पनि चुनावका बेला गाउँ जान्छन्, नागरिक पनि चुनावकै बेला अड्चन थाप्न सकिएन भने नेताबाट काम लिन नसकिने मनोविज्ञानमा छन्। यस्तो बेला निर्वाचन खर्चिलो हुन जान्छ।
भ्रष्टाचार अल्पविकसित मुलूकहरुको साझा समस्या हो। जहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन, त्यहाँ जीवन धान्ने बिकल्पहरुको खोजी हुन्छ। वैधानिक तरीकाले जीवन धान्न चुनौति देखेपछि मानिस चोर दुलोबाट जीवन धान्ने बिकल्प रोज्छ।
उम्मेदवारीका बेला दलहरुभित्र विवाद हुन्छ। उम्मेदवारको टिकट हत्याउन पार्टी कार्यालयमा भीड लाग्छ। कतिले गणेश प्रवृत्तिको साहरा लिन्छन्, कति घुर्की लगाउँछन्, पाखुरा सुर्कन्छन्। त्यसमा राजनीतिलाई व्यवसायकै रुपमा बुझ्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ। नेतालाई भ्रष्ट बनाउन नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका छ। एउटा सांसदको मासिक तलव/भत्ता बढीमा एक लाख हुन्छ। पाँच वर्षको कार्यकालमा वैधानिक मार्गबाट उसले अधिकतम् साठी लाख मात्र आर्जन गर्न सक्छ। तर, निर्वाचनकै बेला ४/५ करोड खर्च गरेर विजय हासिल गर्दछ भने जितेपछिको उसको पहिलो कार्यभार आफ्नो लगानी उठाउनु हुन्छ। त्यस्तो नेताले नागरिक चाहना र आवश्यकतामा ध्यान दिनै सक्दैन। बरु, आफ्नो लगानी नउठ्ने चिन्ताले पिरोलिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ। तसर्थ, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र विधिमा पूनर्विचार नगरेसम्म राजनीतिबाट भ्रष्टाचारको जालो हट्दैन।
विकसित मुलूकको तुलनामा विकासशील मुलूकहरुमा दलीय राजनीतिमा आवद्ध हुनेहरुको घनत्व बढी हुन्छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा पाँच जनाको पदपूर्तिका लागि पाँच लाखले प्रतिस्पर्धा गर्छन्। त्यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट योग्य मान्छे आउने विश्वास गरिन्छ। तर, छनोटका लागि उनीहरु शक्ति केन्द्र धाउँछन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट लोक सेवा आयोगलाई चिठ्ठी लेखिन्छ। यस्तो परिस्थिति भ्रष्टाचारको ‘उर्भर भूमि’ हो। रोजगारीको अवसरका लागि नेताहरुको दैलो चहार्नुपर्ने बाध्यताले राजनीतिकर्मी र कर्मचारी दुवैलाई भ्रष्ट बनाउँछ। अर्कोतिर, राजनीति कार्यकर्ता आफ्नो नियमित आम्दानीबिना स्वयंसेवीको काम गर्नै सक्दैन। त्यसमाथि परिवार पाल्ने दायित्वबाट उम्कनै मिल्दैन। अनि, नागरिकले ‘चिया खर्च’का नाममा पैसा दिन्छन्। लिनेले पनि काम गरेवापतको पारिश्रमिक बुझ्छ। तर, परिणाम, क्रमशः त्यसले भ्रष्ट संस्कृति र मनोविज्ञानमा मलजल गरिरहेको हुन्छ।
प्रतिस्पर्धाबाट योग्य मान्छे आउने विश्वास गरिन्छ। तर, छनोटका लागि उनीहरु शक्ति केन्द्र धाउँछन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट लोक सेवा आयोगलाई चिठ्ठी लेखिन्छ। यस्तो परिस्थिति भ्रष्टाचारको ‘उर्भर भूमि’ हो। रोजगारीको अवसरका लागि नेताहरुको दैलो चहार्नुपर्ने बाध्यताले राजनीतिकर्मी र कर्मचारी दुवैलाई भ्रष्ट बनाउँछ।
कर्मचारी भ्रष्ट हुने क्रम बाध्यताबाट सुरु हुन्छ र व्यवसायमा पुगेर संस्थागत हुन्छ। यो आम चरित्र नै हो। शाखा अधिकृतको स्थायी जागिरे छोडेर युरोपेली देशहरुमा जान मरिहत्ते गर्ने यथार्थले हाम्रो सोंच र बाध्यताको पर्दा खोलिदिन्छ। हाम्रो जीवनशैली र महङ्गीको धरातलले कर्मचारीलाई घुस र भ्रष्टाचारको बाध्यता आइलाग्छ। वर्षदिन अघि एउटा सर्वेक्षणले ‘मध्य वर्गीय परिवारलाई जीवन धान्न कम्तिमा मासिक ३५ हजार आवश्यक’ पर्ने तथ्य बाहिर आएको थियो। जबकि, हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा राज पत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको मासिक तलव ३५ हजारभन्दा कम छ। यसले पनि बाध्यतामूखी भ्रष्टाचारको ग्राफ व्यवसायमा परिणत गरिदिन्छ।
मानवीय चाहनाको दायरा असीमित हुन्छ। सीमित साधन स्रोत र असीमित आवश्यकता विश्वको आम प्रवृत्ति हो। यसबाट कुनै पनि देश, पेशा वा समुदाय अलग रहन सक्दैन। अति विकसित मुलूकहरुमा असीमित आकांक्षाहरुको परिपूर्तिका लागि भ्रष्टाचारमा गन्तव्य रोज्दा अविकसित, अल्पविकसित वा विकासशील देशहरुमा आधारभूत आवश्यकताकै परिपूर्तिका लागि भ्रष्टाचारको मार्ग अनुशरण गरिन्छ। तसर्थ, भ्रष्टाचारको कडी हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाको चरित्रसँग गाँसिएको छ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य हाम्रो चाहना त हुन सक्ला। यद्यपि, अहिलेकै राजनीतिक र आर्थिक धरातलमा यसको अन्त्य असम्भव छ। तर, हामीले सुशासन स्थापित गर्न र भ्रष्टाचारको ग्राफ घटाउन सार्थक प्रयास गर्न सक्छौं। जति राजनीतिमा बितृष्णाको आयातन बढ्न जान्छ, त्यति नै भ्रष्टाचार बढ्छ। किनकि, राजनीति नै समाज विकास र समृद्धिको प्रमूख आधार हो। राजनीतिप्रति बितृष्णा बढ्दा दल र नेताहरु कमजोर हुन्छन्। जुन देशमा राजनीतिक विश्वासको आधार कमजोर हुन्छ, त्यहाँ पद्दतिसंगत सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। त्यसले आम अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यतातिर गम्भीरतापूर्वक नसोच्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा परिणाममूखी काम हुन सक्दैन।
अहिलेकै राजनीतिक र आर्थिक धरातलमा यसको अन्त्य असम्भव छ। तर, हामीले सुशासन स्थापित गर्न र भ्रष्टाचारको ग्राफ घटाउन सार्थक प्रयास गर्न सक्छौं। जति राजनीतिमा बितृष्णाको आयातन बढ्न जान्छ, त्यति नै भ्रष्टाचार बढ्छ। किनकि, राजनीति नै समाज विकास र समृद्धिको प्रमूख आधार हो।
जे–जति कारणले भए वा गरिएपनि स्थायित्व र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार क्यान्सर नै हो। देशको वार्षिक बजेट ८ खरवको हाराहारीमा छ। त्यसको कति प्रतिशत रकम लक्षित वर्ग र कार्यक्रममा खर्च होला ? यो तस्वीर सार्वजनिक हुने हो भने हाम्रो विकासका योजनाहरुको हालत प्रष्ट हुन्छ। आम नागरिककै बुझाइमा विकास खर्चको अधिकतम् ६० प्रतिशत रकम पनि सदुपयोग भएको देखिँदैन। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति घातक परिणाम देला ? यसतर्फ विचार गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट निर्धारित भएको बजेटको निकै सानो हिस्सा मात्रै गाउँ/टोलको उपभोक्ता समितिसम्म आइपुग्छ। यसबारेमा नागरिक तहबाटै खवरदारी नहुने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षयीकरण रोक्न सकिँदैन।
‘नागरिक रिसर्च ब्यूरो’को सर्वेक्षणले राजनीतिमा युवा पुस्ताको आकर्षणमाथि ठूलो पहाड तेर्साइदिएको छ। राजनीतिमा असल मानिसहरु छैनन् भन्ने निकै नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण भएको छ। यो निष्ठा र त्यागपूर्ण राजनीति गर्नेहरुका लागि समेत निकै ठूलो चुनौति हो। सबै नेता र दलमा भ्रष्टाचारको आयातन समान छैन। तर, नागरिक चश्मा पृथक हुँदैन र सजिलो पनि छैन। यस्तो परिस्थितिमा इमान्दार राजनीतिकर्मीहरुले नयाँ संकल्प गर्न जरुरी छ। आफ्नो दलभित्रको भ्रष्ट प्रवृत्तिका विरुद्ध उभिने सक्ने सामथ्र्य राखेर मात्र यो चुनौतिलाई विश्वासमा बदल्न सकिन्छ। यसका लागि नागरिक र निष्ठावान् राजनीतिकर्मीहरुको ऐक्यवद्धतापूर्ण दवाव सिर्जना गरौं। राजनीति गर्नु स्वयंसेवी कार्य हो भन्ने कुरा फेरि एकपटक व्यवहारमै स्थापित गरौं।
२०७२।१०।२२
0 comments:
Post a Comment