मनहरि तिमिल्सिना
युद्ध र आन्दोलनले नागरिकमा निकै ठूलो आशाको सञ्चार गरिदियो। नागरिकले ठाने, ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना नै नागरिकको पूर्ण मुक्ति हो।’ तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन। बिल्कूलै फरक राजनीतिक उद्धेश्य र ध्रुवमा उभिएका दलहरु बाध्यताबस् सहमतिले ‘माखेसाङ्लो’ले जेलिएका थिए। देश गणतन्त्रमा उभियो। दलहरु आफ्नै गन्तव्यका कुद्नका लागि जोडबल गरिरहे। राजनीतिक संक्रमणको पीडा १० वर्ष लम्बियो। नागरिकको संविधान र समृद्धिको सपना मृगतृष्णा बनेर दलीय झगडाको ‘सिङ’मा रोपियो। संक्रमणको अन्त्यका लागि अन्ततः दलहरुले नयाँ संकल्प गरे। १६ बूंदे सहमतिले संविधानको धमिलो चित्रमा आकार देखिन थाल्यो।
नागरिक आक्रोश, राष्ट्रिय संकट र विदेशी दवावका बीच असोज ३ मा दलहरुले नेपालको संविधान जारी गरे। नागरिकले नेताहरुको प्रयासमा मुक्त कण्ठाले प्रशंसा गरे। तर, स्वार्थका बक्रदृष्टिले शुभ समाचारमाथि धावा बोले। संविधान जारी गरेकोमा स्वागतको सट्टा नाकाबन्दीद्धारा विरोध गरियो। राजनीतिक जनमत बाँडियो। प्रमूख दल र नेताहरु संविधानको पक्षमा उभिए। तर, प्रभावशाली नेताहरुले स्वनिर्णयको अधिकारमाथि चुनौति दिइरहे। अन्तिममा सत्यले जित्यो। नाकाबन्दीको समर्थन र संविधानको विरोध गर्नेहरुका कूतर्क धेरै दिन तग्न सकेनन्। तर, राजनीतिक जोडघटाउको खेल चलिरह्यो।
संविधानले भन्यो, ‘नेपाल समाजवादउन्मूख राज्य हुनेछ।’ नेताहरुले संविधानमाथि अनेकौं विशेषण थपे। प्रजातान्त्रिक खेमाका नेताहरु ‘मुलूक स्वर्ण युगमा प्रवेश गरेको’ घोषणा गरे। बामपन्थी नेताहरुको घोषणा पनि सामान्य थिएन। ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको भन्दै आर्थिक क्रान्तिको युग सुत्रपात भएको भन्दै प्रचण्ड–ओलीहरुले बोलीमा लोली मिलाए। तर, संविधान फेरिए पनि सोंच फेरिएन। सरकार गठन, मन्त्री नियुक्ति, सरकारको स्थायित्वका लागि चालिएका कदम र प्रयासहरुले त्यसको पुष्टि गरेरै छाडे।
संविधानले भन्यो, ‘नेपाल समाजवादउन्मूख राज्य हुनेछ।’ नेताहरुले संविधानमाथि अनेकौं विशेषण थपे। प्रजातान्त्रिक खेमाका नेताहरु ‘मुलूक स्वर्ण युगमा प्रवेश गरेको’ घोषणा गरे। बामपन्थी नेताहरुको घोषणा पनि सामान्य थिएन। ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको भन्दै आर्थिक क्रान्तिको युग सुत्रपात भएको भन्दै प्रचण्ड–ओलीहरुले बोलीमा लोली मिलाए।
संविधानले सबै आकांक्षाको भारी बोक्न सकेन। किनकि, यो सम्झौताको दस्तावेज थियो। तर, यसले आफ्नो आधारभूत कार्यभार पुरा ग¥यो। संविधानले लचकदार प्रावधान अख्तियार गरेकाले दरारहरु मेटिने ठाउँ छन्, अपूर्ण आकांक्षाहरु संशोधनको ‘पाइप लाइन’मा छिरेका छन्। तसर्थ, अबको कार्यभार संविधानको कार्यान्वयन र दु्रत आर्थिक विकास नै हो। त्यसका लागि दलीय एकता र समृद्धिको सोंच पहिलो शर्त हो।
लेनिन भन्थे, ‘आर्थिक अधिकार बिनाको राजनीतिक अधिकार टोटा नभएको बन्दुक सरह हुन्छ।’ लेनिनको युक्ति समाजवादी परीक्षाको क्रममा प्राप्त अनुभवहरुको संश्लेषण थियो। लेनिन नागरिकको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन नआउने राजनीतिक प्रणाली निरर्थक हुने ठान्थे। उनको दृढ मत थियो, ‘राजनीतिक क्रान्तिले जनताको समृद्धिको आकांक्षा बोक्नुपर्छ।’ वाक् स्वतन्त्रताले मात्र नागरिक आकांक्षा परिपूर्ति गर्न सक्दैन, मानवीय जीवनका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नै राजनीतिक क्रान्तिको पहिलो ध्येय हो।
पूँजीवादी चिन्तक र विद्धानहरुको मतले सधैं आर्थिक समृद्धि र विकासलाई प्राथमिकतामा राखे। विश्लेषणका आयाम र क्षेत्रमा पृथकता भएपनि सबैको एउटै जोड ‘नागरिकको जीवनमा परिवर्तन’ उनीहरुको निष्कर्ष हुन्थ्यो। माक्र्सवादी चिन्तक र विद्धानहरु राजनीतिक परिवर्तनले मात्र आर्थिक विकास र समृद्धिको सही दिशा पहिचान गर्नसक्ने मत राख्लान्, पूँजीवादी चिन्तकहरु जुनसूकै मूल्यमा भएपनि समृद्धिलाई पहिलो शर्त मान्लान्। तर, दुवै ध्रुवबाट एउटा साझा निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यो हो, ‘राष्ट्रिय पूँजी र पूर्वाधारको विकास विना जगत र मानव जातिमा स्वर्णीम् युगको कल्पना गर्न सकिन्न।’
नयाँ संविधानको घोषणापछि आर्थिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ। अबको राज्यको दिशा र चरित्र कस्तो हुने ? यसमाथि आ–आफ्नै धारणा र मत सतहमा आएका छन्। कतिपयले समावेशी लोकतन्त्र नै समाजवादको आधार ठान्छन्। कतिले लोक कल्याणकारी राज्यले मात्रै अबको विश्वका चुनौतिहरुको सामना गर्नसक्ने मत राख्छन्। कतिपयको विश्लेषणमा उदारवादको आर्थिक र राजनीतिक औचित्य अपरिहार्य बन्दै गएको देख्छन्। कम्युनिष्टहरुको दृष्टिमा राष्ट्रिय पूँजीको विकासबाट समाजवादको जग बसाउनु नै अबको कार्यभार हो। अर्थ–राजनीतिक सोंचमा ठूलो अन्तर भएपनि सबैले मानवीय र संरचनागत विकासका आधारभूत शर्तहरु स्वीकार गरेका छन्।
पछिल्लो वर्ष विश्व बैंकले एक डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक ग¥यो। पूँजीमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको उक्त तथ्यले मानव समुदायमा भौतिक साधन र स्रोतको खाडलको भयावह स्थिति उद्घाटित भयो। विश्व बैंकको तथ्याङ्कमा विश्वका ३.५ अर्ब मानिसहरुसँग जति सम्पत्ति ७० जना मान्छेको नियन्त्रणमा छ। यो तथ्यले धनी र गरीबबीचको दूरी मापन गर्नै नसकिने गरी बढेको यथार्थता बोल्दछ। लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले मात्र यो यथार्थतामाथि कायापलट सम्भवै छैन भन्ने कुरा अब बिमतिको विषय छैन। यो तथ्य कार्ल माक्र्सको ‘पूँजी र स्रोतको अति संकेन्द्रण’को निष्कर्ष कति वैज्ञानिक थियो भन्ने कुराको प्रमाण हो।
विश्व बैंकको तथ्यले प्रारम्भदेखि नै समाजवादको आर्थिक आधार खडा नगर्ने हो भने नेपाल पनि आर्थिक असन्तुलनको चङ्गुलमा फस्नेमा कुनै शंका छैन। तर, समाजवादको आर्थिक आधारबारे नेपाली दल र नेताहरुका आफ्नै व्याख्या छन्। संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा समाजवादउन्मूख शब्द राख्न र हटाउन ठूलै कसरत भयो। अन्ततः राख्न चाहनेले जिते। फाल्न चाहनेहरु अहिले पनि ‘शब्दकै हाउगुजी’ले तनावमा छन्। यस्तो बेला राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको जनआकांक्षा कसरी पुरा होला ? यो हामी सबैका लागि चिन्ता र बहसको विषय हो।
विश्वका ३.५ अर्ब मानिसहरुसँग जति सम्पत्ति ७० जना मान्छेको नियन्त्रणमा छ। यो तथ्यले धनी र गरीबबीचको दूरी मापन गर्नै नसकिने गरी बढेको यथार्थता बोल्दछ। लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले मात्र यो यथार्थतामाथि कायापलट सम्भवै छैन भन्ने कुरा अब बिमतिको विषय छैन। यो तथ्य कार्ल माक्र्सको ‘पूँजी र स्रोतको अति संकेन्द्रण’को निष्कर्ष कति वैज्ञानिक थियो भन्ने कुराको प्रमाण हो।
हामी भर्खरै सामन्तवादको चङ्गुलबाट मुक्त भएका छौं। राजनीतिमा सामन्तवादको अन्त्य भएपनि आर्थिक आधारमा सामन्तवादका अवशेष बाँकी नै छन्। टुक्रे उत्पादन प्रणालीको हाम्रो परम्परामा अहिले पनि क्रान्ति भएको छैन। भूमिको खण्डीकरणले एकातिर राष्ट्रिय उत्पादनका सम्भावनामाथि चुनौति थपेको छ भने अर्कोतिर सामन्ती चिन्तनको अस्तित्वका लागि प्रेरक भूमिका खेलिरहेको छ। यही चिन्तन हाम्रो राजनीतिमा छ, जसले राष्ट्रिय समस्यालाई आफ्नो स्वार्थको घेरा बाहिरबाट सोच्नै सक्दैन। यो कुनै नेता विशेषको गुण–दोषको विषय नभएर हाम्रो उत्पादन पद्दतिको परिणाम हो।
समाजवादको योजनावद्ध विकासको सोंच नै राष्ट्रिय योजनाहरुको प्राथमिकरण हो। स्टालिनले समाजवादको जग बलियो बनाउन र आर्थिक मन्दीको संकटको बिकल्प खोज्न नै पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा अघि सारे। राष्ट्रिय योजना आयोगको अवधारणा यसैको परिणाम थियो। तर, हाम्रो राष्ट्रिय सोंच अहिले पनि कुनै ठोस धरातलमा उभिन सकेको छैन। दल र नेताहरुको दृष्टि राष्ट्रिय समस्याहरुको पहिचान र योजनाको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो। तर, हामी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सधैं बर्चश्व कायम राख्ने नियतद्धारा योजना छनोट हुने परिपाटीले ग्रसित छौं। यसले विकासलाई योजनावद्ध र सुव्यवस्थित होइन, बाहूबलको प्रतिफल बनाइदिन्छ। हामी यही नियतिको चंगुलमा छौं।
संरचनाले सोंच र सोंचले संरचनाको विकासमा प्रभाव पार्छ। हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक संरचना सामन्तवादको उत्तरदेन नै हो। यसले कम्युनिष्ट वा कांग्रेस सबै शक्तिमा आफूलाई बिराजमान गर्छ। सामन्तवादको विशेषता आडम्बर र संकिर्णता पनि हो। जब यसले राजनीतिमा ठाउँ लिन्छ, यसले विकासका मुद्धामा सहकार्यभन्दा संघर्षलाई बढ्ता जोड दिन्छ। राजनीतिक प्रणालीको विकासमा राजनीतिक टक्कर स्वाभाविक होला। तर, सामन्तवादको उत्तरदेनले नीतिको विकासमा होइन, व्यक्तिको आग्रहका आधारमा पक्षधरता लिन्छ। यसले अरुले जतिसूकै राम्रो काम गरेपनि अन्धविरोध गर्नैपर्ने नियतिमा पु¥याउँछ। जुन हामीले भोगिरहेका छौं।
हामीले राजनीतिक क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार पुरा गरेका छौं। अबको प्रमूख कार्यभार अल्पविकसित मुलूकलाई विकासशील हुँदै विकसित मुलूकमा लैजानु नै हो। त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति पहिलो शर्त हो। त्यसको रोडम्याप कस्तो हुने ? कुन सोंच र प्रणालीका आधारमा विकासित मुलूकको कल्पनालाई सार्थकतामा बदल्न सकिन्छ ? अबको हाम्रो बहसको मूल पक्ष यसलाई बुनाउनुपर्दछ।
विकासका मुद्धामा सहकार्यभन्दा संघर्षलाई बढ्ता जोड दिन्छ। राजनीतिक प्रणालीको विकासमा राजनीतिक टक्कर स्वाभाविक होला। तर, सामन्तवादको उत्तरदेनले नीतिको विकासमा होइन, व्यक्तिको आग्रहका आधारमा पक्षधरता लिन्छ। यसले अरुले जतिसूकै राम्रो काम गरेपनि अन्धविरोध गर्नैपर्ने नियतिमा पु¥याउँछ। जुन हामीले भोगिरहेका छौं।
माक्र्सवाद भन्छ, ‘चेतना वस्तुको उपज हो। यसले वस्तुलाई विकसित गरिदिन्छ।’ हाम्रो समाजको वस्तु सामन्तवाद नै हो। यद्यपि, यतिबेला सामन्तवादको मूल जरो विच्छेद भएको छ। तर, यसको उत्तरदेनबाट प्राप्त सोंचबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौं। यसले हाम्रो नीति निर्माणको सोंच र चरित्रमाथि काफी हदसम्म प्रभाव पार्छ। कतिपयले ठान्छन्, ‘कम्युनिष्टहरुमा न्यूनतम् समाजवादी सोंच हुनुपर्ने हो। तर, भएन।’ यथार्थ यो हो, नेपाली कम्युनिष्टहरु पनि सामन्तवादको उत्तरदेनस्वरुप प्राप्त सोंच र चिन्तनबाट पूर्णतः अलग हुन सम्भव छैन। वस्तुले चेतनामा पार्ने प्रभाव यहाँ पनि अपवाद हुन सक्दैन।
तर, हामी राजनीति र अर्थतन्त्रको नयाँ जगमा उभिएका छौं। सामन्तवादका सीमित विशेषता बाहेक हामी पूँजीवादी युगको द्घारमा खडा भएका छौं। हाम्रो सार्थक र सकारात्मक पहलले अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ सोंच र मान्यता स्थापित हुन सम्भव छ। तर, त्यसका लागि हाम्रा पूर्वाग्रहका साँध–सीमा भत्काउनैपर्छ। व्यक्ति, टोल र समुदायका स्वार्थी घेराबाट होइन, मानव जातिको मुक्ति र समृद्धिको घेराबाट सोच्दा धेरै कुरामा नयाँपनको प्रारम्भ हुन सक्छ। त्यसका लागि हाम्रा मानसिकतामाथि क्रान्ति हुनुपर्छ।
समृद्धि र समानता एक–अर्काका दुश्मन होइनन्। समृद्धिमा समानताको सपना जीवित हुनुपर्छ। अनि, समताका लागि समृद्धि पूर्वशर्त बन्न जान्छ। यसको सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? अबको हाम्रो सरोकारको विषय यही हो। बेलगाम समृद्धि र विकासले असन्तुलनको जग बसाल्छ भने राष्ट्रिय पूँजीमाथि नियन्त्रणको सोंचले गरीबी बाँड्ने नियतिमा पु¥याउँछ। यसमा हाम्रो कौशलले धेरै महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ।
संविधानले परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको छ। समृद्धिको जग बसालेको छ। तर, संविधान आफैंमा जादूको छडी होइन। यसको कार्यान्वयनमा हामीले निर्वाह गर्ने भूमिकाले संविधानको भविष्य निर्धारण गर्दछ। के हामी संविधानप्रति साँच्चिकै इमान्दार छौं ? हामीले भनेको समाजवादउन्मूख संविधान भन्नका लागि नभएर गर्नकै लागि हो ? हो भने समता र समृद्धिको सन्तुलन कसरी हुन सक्छ ? विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको सूचिमा फड्को हान्ने अर्थ–राजनीतिक दिशा र उपाय के हुन सक्छन् ? पूर्वाग्रह र स्वार्थका घेरा तोडेर सार्थक पहलका लागि बिलम्व किन गर्ने ? यसमा नयाँ बहस समयको माग हो।
२०७२।११।०३
0 comments:
Post a Comment