कर्मचारी अधिवेशनमा व्यक्त गरिएको मन्तव्य


यस अधिवेशनका अध्यक्ष ज्यू, प्रमूख अतिथि, बिशिष्ट अतिथि गण एवं सम्पूर्ण कर्मचारी महानुभावहरु,
सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ कास्कीको तेस्रो जिल्ला अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अधिवेशनले कुशल नेतृत्व र कार्यसमिति निर्वाचित गर्न सकोस्, पेशागत र आमूल परिवर्तनका मुद्धालाई संस्थागत रुपमा उजागर गर्न सकोस्। यसका लागि हार्दिक शुभकामनाका साथ अग्रिम बधाई व्यक्त गर्दछु।
भर्खरै हामी लामो राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भएका छौं। देशले चौतर्फी दवाव र अवरोधका बीच प्रगतिशील र समाजवाद उन्मूख संविधान प्राप्त गरेको छ। यो सबै क्रान्तिकारीहरुको जीत हो। यसलाई हामीले विजयको रुपमा गर्व गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ संविधान पूर्ण छैन। कैयौं विषयहरुमा हामीले फरक मत दर्ज गरेका छौं। हाम्रा आकांक्षा र नागरिकका सपना अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन्। संविधानले संघीयता स्वीकार गरेको छ। तर, वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगबीचका बिभेदको अन्त्य भइसकेको छैन। संविधानले प्रगतिशील चरित्र ग्रहण गरेको छ। तर, राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक प्रावधान राख्न सकेको छैन। अहिले पनि संसदीय व्यवस्था नै हाम्रो शासकीय मोडल भएको छ। यसको बिकल्पका लागि हामीले गरेका प्रयत्नले सार्थक रुप लिन सकेनन्। जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्धा संविधानमा संस्थागत हुन सकेन। तर, हामीले यो मुद्धा छोडेका छैनौं। त्यसका लागि निरन्तरको दवाव आवश्यक छ।
संविधानले भिन्न रुपमा जन अदालतलाई संस्थागत गरेको छ। गाउँपालिकाको निर्वाचित उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय न्यायिक समिति जन अदालतकै भिन्न र वैधानिक रुप हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब स्थानीय तहमा हुने सानातिना समस्याका लागि जिल्ला, पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालत धाइरहनु पर्नेछैन। यो प्रावधान जनताको पक्षमा छ। यो हाम्रो जीत हो। तर, संविधानमा संवैधानिक अदालतलाई राख्न सकिएको छैन। १० वर्षका लागि सुरुमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक अदालतको प्रावधान अन्तिममा हटाइयो र सर्वोच्चकै मातहतमा रहने गरी संवैधानिक बेञ्चको व्यवस्था गरियो। यसले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जनादेश र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। यी र यीजस्तै थुप्रै प्रावधानले अहिले पनि संविधानको अन्तरवस्तु प्रगतिशील हुँदाहुँदै पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चुकेको छ।
तर, संविधानले आधारभूत रुपमा ५ उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको छ। झट्ट  हेर्दा राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्रको व्यवस्था सामान्य लाग्न सक्ला। तर, यो सामान्य परिघटना होइन। जनयुद्धका बेला हामीले गणतन्त्रको कुरा गर्दा मान्छेहरु पागल ठान्थे। विष्णुका अवतार राजाको अन्त्य असम्भव भएको तर्क गर्दथे। आज गणतन्त्र आइसकेको छ। यसलाई सामान्य अर्थ लिन सकिँदैन। नयाँ संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हाम्रो आन्दोलनको विजय हो। अब कसैले चाहेर पनि गणतन्त्र उल्टाउन सजिलो छैन। यसप्रति हामीले गर्व गर्न सक्छौं ? यो अरु कसैद्धारा प्राप्त उपलब्धि होइन, हाम्रो संघर्षको परिणाम हो। कर्मचारीहरुले यसको पक्षमा खुलेर बोल्न र बहस गर्न सक्नुपर्छ।
हामीले संघीयता प्राप्त गरेका छौं। कतिपयले यसलाई देश बिखण्डन हुने खतराको घण्टी ठान्छन्। उनीहरुले बुझेको संघीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तो छ। कतिपयले बिकेन्दिकरणलाई नै संघीयता ठान्छन्। कतिपयले भौगोलिक विभाजन नै समस्याको समाधान ठान्छन्। तर, संघीयताको मर्म विभेदको अन्त्य र विकासका सम्भावनाहरुसँग जोडिएको छ। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा पनि आधारित छ। डोल्पाको एक जना नागरिक एमआरपी बनाउन काठमाडौं जाँदा ७०÷८० हजार खर्च हुन्छ। तर, काठमाडौंको नागरिकले ५५०० मा एमआरपी पाउन सक्छ। एमआरपी डोल्पामै नागरिकले जुन दिन पाउँछ, त्यस दिन उसले संघीयताको मर्म बुझ्छ र यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ। त्यसैले हामीले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्न सक्नुपर्छ। यो सामान्य कुरा होइन, हामीले विश्वका भड्कावबाट मुक्त भएर नयाँ मोडल अघि सारेका छौं। यसको प्रयोगका क्रममा नै धेरै समस्याको समाधान पनि सँगै आउँछ।
संविधानले व्यवस्था गरेको अर्को प्रावधान समावेशी लोकतन्त्र हो। देशका सबै नागरिकले मेरो राज्य भन्ने वातावरण कसरी बनाउने ? त्यसका लागि राज्यले सम्पूर्ण नागरिकलाई समान आँखाले हेर्न सक्छ वा सक्दैन ? सबैले सकारात्मक विभेदका आधारमा राज्यमा आफ्नो हिस्सा प्राप्त गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ? यो निकै महत्वको कुरा हो। आजको अमेरिका लगायतका अमेरिकी र युरोपेली मुलूकहरुको सफलताको कारण पनि यही हो। कतिपयले यसलाई पृथकवादसँग तुलना गर्छन्। तर, यो भ्रम हो। हिजो रंगभेद विरुद्धको नारा उठाउने लिंकन र मण्डेला महान् हुने, त्यही समस्याको समाधानका लागि समावेशी लोकतन्त्रको मुद्धा उठाउने प्रचण्ड पृथकवादी हुने ? यो भ्रम हो। बरु, हामीले हाम्रो सोंचलाई सगर्व जनतामा लान सकेनौं। अहिले सिर्जित समस्या त्यसैको परिणाम हो। तर, व्यवहारमा जनताले क्रमशः बुझ्दै जानेछन्। जनतालाई बुझाउने दायित्व तपाई हाम्रै हो।
राज्यको धर्म हुँदैन। नागरिकको धर्म हुन्छ। नागरिकले आफ्नो आस्था अनुसार धर्म मान्न वा नमान्न स्वतन्त्र छन्। तर, हामीले यो कुरा बुझाउन सकिरहेका छैनौं र अरुले भड्काइरहेका छन्। धर्मनिरपेक्षता हुनु इशाईकरण हुनु होइन। बरु, सबै धर्मलाई बराबरीको अधिकार दिनु हो। राज्यले बहुमत वा अल्पमतका आधारमा नागरिकमाथि शासन गर्नु हुँदैन। यो लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता विपरित हुन्छ। तर, हामीकहाँ धर्मका आधारमा शासन गर्न खोजियो। हामीले विरोध गरेको यत्ति मात्रै हो। कम्युनिष्टहरु कुनै धर्मको पक्ष र विपक्षमा हुँदैनन्, बरु धर्मका नाममा गरिने शोषणको विरोध गर्दछन्। नेपालमा हिन्दुहरुको बहुमत छ, त्यसैले अरु धर्ममाथि शोषण छ। तर, पाकिस्तानमा मुस्लिमहरुको बहुमत छ। त्यहाँ हिन्दुहरु पीडित छन्। त्यसैले हामीले धर्मको होइन, धर्मको नाममा गरिने शोषणको विरोध गर्छाैं। यो विषयलाई हामी वौद्धिक कर्मचारीहरुले कसरी लिन्छौं ? हामीले हाम्रो विचारको पक्ष लिन्छौं कि अरुको तर्कका सामू टाउको हल्लाउँछौं ? यसले नै हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्छ।
कर्मचारीहरु ‘स्थायी सत्ता’का प्रतिनिधि हुन्। संविधान बनेको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन तपाईहरुको काँधमा छ। तपाईहरु जति इमान्दार भएर लाग्नुहुन्छ, कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी हुन्छ। कांग्रेस–एमालेलाई संविधान नै काफी छ। तर, हाम्रा लागि यो नै पर्याप्त छैन। त्यसैले हामीले यसको कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्छ।
ट्रेड यूनियनको निर्वाचन तपाईहरुको अबको कार्यभार हो। त्यहाँ मुद्धाले मात्र होइन, संगठनमा पनि जित्नुपर्छ। अंकगणित कम महत्वको हुँदैन। त्यसका लागि तपाईहरुले मसिनो गरी तयारी गर्न जरुरी छ। पार्टी आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न तत्पर छ। हाम्रो संगठनमा उत्पीडित कर्मचारीहरुको आस्था र विश्वास छ। यसलाई तपाईहरुले संगठनमा बदल्न सक्नु हुन्छ कि सक्नु हुन्न ? मूख्य कुरा यही हो। चुनावी रणनीतिबारे हामीले केही भन्नु पर्दैन, तपाईहरु नै अनुभवी हुनुहुन्छ। त्यसको तयारीमा आजैदेखि लाग्नुस्। अबको योजनामा यसलाई पक्कै समेट्नु हुनेछ भन्नेमा म आशावादी छु।
यहाँहरुको यो सम्मेलन गुणात्मक दृष्टिले महत्वको छ। हामीसँग मुद्धा छन्। थुप्रै सीमा समस्या पनि होलान्। तर, हामीले तल्लो तहका कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि केही नयाँ काम गरेका छौं भने हामीले जित्छौं र जित्नुपर्छ। त्यसमा तपाईहरुकै भूमिका मूख्य रहन्छ। यो अधिवेशनले त्यस्तो नेतृत्व छानोस्, जसले कर्मचारी आन्दोलनको नेतृत्व गरोस्। संगठनलाई गतिशील बनाउने इच्छाशक्ति र संकल्प गरोस्। त्यसका लागि यो अधिवेशन महत्वपूर्ण छ। अन्त्यमा, कर्मचारीहरुको यो अधिवेशनले सक्षम नेता र टिम निर्माण गरोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु, धन्यवाद।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ कास्कीको अधिवेशनमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

About Manahari timilsina

0 comments:

Post a Comment